मुंबई - राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गापासून 500 मीटरपर्यंत मद्य विक्री करता येऊ शकत नाही असे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयच्या निर्णयाची वाट न पाहता उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केरळ सरकारने घेतलेल्या अभिप्रायचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश फक्त मद्य विक्री करणाऱ्या दुकानांबाबत आहे, असा अर्थ काढून महामार्गाच्या 500 मीटरपर्यंत असलेल्या मद्य विक्री करणाऱ्या रेस्टॉरेंट, हॉटेल्सचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन अंतिम आदेशानंतर आता 500 मीटरपर्यंत विक्री करणारी सर्व दुकाने, रेस्टॉरंट, हॉटेल्सवर बंदी घालण्यात आली आहे.
मद्य विकणारी दुकाने, रेस्टॉरेंट, हॉटेल्स वाचवण्यासाठी धडपड
या आदेशाबद्दल माहिती देताना उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, डिसेंबरच्या आधी नुतनीकरण झालेले परवाने वगळून डिसेंबरनंतरचे परवाने रद्द होतील. 25 हजार पैकी 15 हजार 699 परवाने रद्द होण्याची शक्यता आहे. अनेक महापालिकांनी मागणी केल्याप्रमाणे राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांचं डीनोटीफाय केलं जाईल. मात्र ही पळवाट नाही, तर या अगोदरच निर्णय घेण्यात आला होता असं बावनकुळे यांनी सांगितलं. 
2001 आणि 2011 या साली पीडब्लूडी विभागाने राज्यातील महामार्ग ज्या महापालिकेत आणि जिल्हा परिषदेच्या हद्दीत जातात, अशा महामार्गांना महापालिका आणि जिल्हा परिषदेकडे सोपवण्यात यावे अशी सूचना केली होती. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्याचे 7 हजार कोटी महसुलीचे नुकसान होणार असल्याचंही बावनकुळे यांनी सांगितलं. ही नुकसान भरपाई कशाप्रकारे भरून काढता येईल त्याबद्दल विचार केला जाईल. 15 हजार 699 मद्य विक्री करणारी दुकाने, रेस्टॉरंट, हॉटेल्स यांनी नवीन परवान्यासाठी महामार्गापासून 500 मीटरबाहेरील जागेवर अर्ज केला तर त्यांच्याकडून हस्तांतर शुल्क न घेता परवाना दिला जाईल अशी माहितीही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
Share
Tweet
