गेल्याच आठवड्यात दै. लोकसत्तामध्ये पत्रकार संदीप आचार्य यांनी केलेली एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती. बातमीचं शीर्षक होतं - “मोदी प्रचाराचा आक्रमक पवित्रा आवरून समाजमाध्यमांवर संघाचे ‘पांढरे निशाण’!”
“नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या धोरणांवर गेल्या काही महिन्यांपासून सोशल मीडियातून जी कठोर शब्दांत टीका केली जात आहे, त्याला मोदीभक्तांकडून प्रत्युत्तरं दिल्यामुळे समाजमाध्यमांवरील वातावरण वैचारिकदृष्ट्या प्रदूषित होत असल्याचं कारण देत यापुढे संघ स्वयंसेवकांनी अशी प्रत्युत्तरं देण्यापासून दूर रहावे, असा संदेश संघ कार्यकर्त्यांना दिला जात आहे”, अशी माहिती या बातमीत देण्यात आली होती.
त्याआधी साधारण महिना-दोन महिन्यांपूर्वी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनीही अशाच प्रकारचं मत गुजरातमध्ये व्यक्त केलं होतं. “समाज माध्यमांपासून दूर रहा”, असा संदेश त्यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना दिला होता. त्याला निमित्त होतं - गुजरातमधल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियाद्वारे मोदी-शहा-भाजपचा केलेला भांडाफोड!
एकीकडे संघ आणि भाजपच्या वर्तुळातून सोशल मीडियावर अशी माघारीची भाषा सुरु असताना दुसरीकडे, सोशल मीडियावरुन नरेंद्र मोदींवर किंवा भाजप सरकारवर टीका करणा-या तरुणांना पोलिसांच्या सायबर सेलमार्फत नोटिसा बजावल्या जात आहेत. “अशा तरुणांनी माझ्याशी संपर्क साधावा”, असं आवाहन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गेल्या महिन्यात केलं, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तरुण मंडळींशी संवाद साधण्यासाठी यासंदर्भात एक बैठकच आयोजित केली. पवारांनी बैठक घेतली म्हणून दै.‘सामना’ने त्यावर लगेच अग्रलेखही लिहिला! एकंदरीत सोशल मीडियावरील वादांची आता सर्वच राजकीय पक्ष गांभीर्याने दखल घेऊ लागले आहेत. अर्थातच, या सर्व वादांच्या केंद्रस्थानी भाजप-संघ आहे. कारण, त्यांनीच सोशल मीडियाचा अतिरेकी वापर करुन त्याचे राजकीयीकरण केले.
‘जनसंघ ते भाजप व्हाया आरएसएस’ असं या दिवाळी अंकाचं मुख्य सूत्र असलं, तरी प्रत्यक्षात या लेखात ‘सोशल मीडियापूर्वीचा भाजप ते सोशल मीडियाचा वापर करणारा भाजप व्हाया आरएसएस’ हा विषय आहे. विषयाची व्याप्ती खूपच मोठी असल्यामुळे या विषयाशी संबंधित जास्तीत जास्त मुद्यांना स्पर्श करण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे.
१९९९मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं जे सरकार देशात स्थापन झालं होतं, त्याला रथयात्रा, कारसेवा, बाबरी मशीद पाडणं, बाम्बस्फोट, हिंदू-मुस्लिम दंगली आदींची ‘वास्तव’ पार्श्वभूमी होती. पण २०१४मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशात जे भाजपचं पूर्ण बहुमतातील सरकार स्थापन झालं, त्याला प्रत्यक्ष दंगली-स्फोट अशी ‘वास्तव’ पार्श्वभूमी नव्हती. पण पूर्वीचेच मुद्दे ‘अवास्तव’ पद्धतीने लोकांच्या मनावर ठसवण्यात आले आणि त्यासाठी मदत घेतली गेली ती ‘आभासी’ सोशल मीडियाच्या जगाची!
२०१४ लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी भाजपने काँग्रेसविरोधात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा अत्यंत प्रभावीपणे लावून धरला होता. देशातील प्रत्येक वाईट गोष्टीला काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळातील भ्रष्टाचारच कारणीभूत असल्याचा आरोप भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक सभेत करत होते. त्या आरोपांमध्ये तथ्य होतंच. पण फक्त भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे काही काँग्रेसऐवजी भाजपला भारतीय मतदार मतदान करणार नाहीत, याची जाणीव भाजप-संघ नेतृत्वाला होतीच. भारतीय मतदारांचा काँग्रेसवरचा, काँग्रेस नेतृत्वावरचा विश्वास पूर्णपणे उडणं आवश्यक होतं. त्यासाठी काँग्रेस नेतृत्वाची संपूर्ण नाचक्की होणं आवश्यक होतं. अशी नाचक्की तर्कनिष्ठ पद्धतीने किंवा पुराव्यांनिशी करता येईलच असं नाही. त्यासाठी अतर्क्य आणि बिनबुडाचे आरोपही करावे लागणार होते. उदाहणार्थ, काँग्रेसच्या काळात हिंदूंवर अन्याय झाले आणि मुस्लिमांची लोकसंख्या खूप वाढली.. किंवा काँग्रेसच्या आरक्षणाच्या धोरणांमुळे राष्ट्रीय गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम झाला.. किंवा गोहत्या रोखल्याशिवाय हिंदू संस्कृती वाचणार नाही.. वगैरे वगैरे.
एखादा राजकीय पक्ष दुस-या राजकीय पक्षावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतो तेव्हा तो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे त्यासंबंधीची काही कागदपत्रं उघडकीस आणतो. पण जेव्हा एखाद्या सरकारविरोधात किंवा समुदायाविरोधात सांस्कृतिक भ्रष्टाचाराचा आरोप केला जातो, तेव्हा त्या आरोपांच्या समर्थनार्थ कुठलीही कागदपत्रं किंवा पुरावा देणं गरजेचं नसतं. उदाहरणार्थ, “भारतातले सर्व मुसलमान हे पाकिस्तानधार्जिणे आहेत आणि ते पाकिस्तानला वेळोवेळी मदत करत असतात!”
जिना-नेहरुंचं राजकारण, भारताची फाळणी-दंगली-जाळपोळ, ५५ कोटींचा प्रश्न, लोकसंख्येचं स्थलांतर इथपासून ते अगदी मुंबईतले बाम्बस्फोट व दहशतवादी हल्ल्यांपर्यंतच्या अनेक घटनांमुळे मुसलमानांबाबतचे अशा प्रकारचे आरोप सर्वसामान्य लोकांना खरे वाटतात. लोकांच्या याच मानसिकतेचा फायदा संघाने आजवर घेतला आहे. त्यासाठी गेली कित्येक वर्षं रा. स्व. संघ ‘कुजबुज मोहिमा’ राबवत आहे. याचंही एक उदाहरण देतो - “ताजमहाल हा तेजोमहाल आहे”. ताजमहाल ही खरंतर हिंदूंनी बांधलेली वास्तू आहे, अशी सर्वात आधी कुजबुज सुरु होते. मग यावर नागपूरच्या तरुण भारतसारख्या दैनिकात काही लेख लिहिले जातात. काही वर्षांनी त्यावर संशोधकी थाटात पुस्तकं लिहिली जातात. त्या पुस्तकांच्या अनेक आवृत्त्या हातोहात खपतात. काही ठिकाणी त्यावर चर्चासत्रंही आयोजित केली जातात. गंमतीची किंवा खेदाचीही गोष्ट अशी की, जोवर संघप्रणीत हा विचार शास्त्रीयदृष्ट्या किंवा ऐतिहासिकदृष्ट्या खोटा आहे हे सिद्ध होतं, तोवर तो विचार करोडो भारतीयांच्या-हिंदूंच्या मनात नुसता रुजलेला नसतो, तर पक्का झालेला असतो. कुजबुज मोहीम १०० टक्के यशस्वी झालेली असते.
मार्शल मॅकलुहानचं माध्यमांसंदर्भात एक प्रसिद्ध वाक्य आहे - 'मीडियम इज द मेसेज'. माध्यम हाच संदेश आहे! राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं वैशिष्ट्य असं की, त्यांच्यासाठी माध्यम महत्वाचं नाही. संदेश काय द्यायचा, हे त्यांचं ठरलेलं आहे. तो संदेश पोहोचवण्यासाठी लागेल ते माध्यम वापरायचं. पण माध्यम हे संदेशापेक्षा मोठं नाही, याचं पूर्ण भान संघाला आहे. त्यामुळेच भारतात इंटरनेटच्या आगमनानंतर आपली कुजबुज मोहीम त्यांना आनलाइन प्रभावीपणे राबवता आली आणि ही मोहीम राबवताना त्यांनी कुठलाही विधिनिषेध बाळगला नाही.
स्थापनेपासूनच संघाचे सर्व सरसंघचालक, केवळ एक-दोन अपवाद वगळता, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण आहेत. असं का? या प्रश्नाची मुळं पार ‘राजकीय सुधारणा आधी की सामाजिक सुधारणा आधी’, या १९व्या शतकापासून महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या वैचारिक वादापर्यंत पोहोचतात. पण तो या लेखाचा विषय नसल्यामुळे त्यात घुसणं इष्ट ठरणार नाही. एक मात्र खरं की, महाराष्ट्रातील उच्चशिक्षित, उच्चविद्याविभूषित ब्राह्मण वर्ग हा मोठ्या प्रमाणात संघविचारांचा समर्थक आहे. गांधीहत्येनंतरच्या जाळपोळीनंतर हा ब्राह्मण वर्ग गावं सोडून शहरांत स्थायिक झाला आणि नंतरच्या काही दशकांतील आरक्षण धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीनंतर हा वर्ग पार अमेरिका किंवा इतर युरोपीय देशांत स्थायिक झाला. अर्थात त्यात आघाडीवर होता माहिती तंत्रज्ञानाचं शिक्षण घेतलेला मध्यमवर्गीय ब्राह्मण तरुण. (लोकसत्ताचे संपादक असताना कुमार केतकर यांनी अमेरिकेतून याबाबत अप्रतिम असा रिपोर्ताज लिहिला होता.) हा तरुण अमेरिकेत असला तरी आपल्या मातृभूमीसाठी त्याला काहीतरी करायची प्रबळ इच्छा होती, आणि त्यासाठीचं त्याचं माध्यम होतं- रा. स्व. संघ. माहिती तंत्रज्ञानाचं युग आलेलं आहे आणि त्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करता येणं ही काळाची गरज आहे, हे सर्वात आधी याच भारतीय-महाराष्ट्रीय ब्राह्मण मंडळींना समजलं, यात नवल ते काय? त्यामुळेच आपल्या देशात कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा संघटनेला इंटरनेटचं, वेबसाईटचं महत्व समजण्याअगोदर रा. स्व. संघ-भाजपला हे महत्व कळालं, ते का, याचा उलगडा होऊ शकतो.
सोशल मीडियाच्या उदयापूर्वीचा भाजप हा हळूहळू सोशल मीडिया कसा कसा व्यापत गेला, यासंदर्भात पुढे दिलेले काही टप्पे महत्वाचे ठरतील..
१. भारतीय जनता पक्षाची वेबसाइट १९९५ मध्ये उघडण्यात आली.
२. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वेबसाइटचे डोमेन नेम आरएसएस डॉट कॉम हे १९९६मध्ये नोंदवण्यात आले.
३. साल २०००पासून संघाने स्वयंसेवकांसाठी पुण्यात आयटी कार्यशाळा आयोजित करण्यास सुरुवात केली. वेबसाइट्स चालवण्यासाठीचे प्रशिक्षण या कार्यशाळांमधून दिले गेले.
४. साल २००१ पासून बंगळुरु आणि गुडगाव येथील आयटी कंपन्यांमध्ये संघाच्या आयटी शाखा भरु लागल्या. गटागटाने कॅंटिनमध्ये बसून संघ-भाजपचा प्रचार-प्रसार कसा करता येईल? यावर आयटी शाखांमध्ये चर्चा झडू लागल्या.
५. नरेंद्र मोदी यांची स्वत:ची वेबसाईट २००५मध्ये उघडली गेली.
६. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची वेबसाइट २००५मध्ये सुरु करण्यात आली.
७. नरेंद्र मोदी २००९मध्ये ट्वीटरवर आले.
८. राहुल गांधी २०१५मध्ये ट्वीटरवर आले.
भाजप आणि काँग्रेस या देशातल्या प्रमुख राजकीय पक्षांचं सोशल मीडियावर आगमन नेमकं कधी झालं? याबाबत वर सांगितलेले मुद्दे पुरेसे बोलके आहेत.
राजीव गांधी यांच्यामुळे भारतात संगणक आला, असं नेहमी सांगितलं जातं. पण काँग्रेसची वेबसाईट प्रत्यक्षात यायला २००५ साल उजाडावं लागलं. त्याआधी १० वर्ष भाजपची आणि संघाची वेबसाईट साकार झाली होती. म्हणजे किमान ऑनलाईन जगतात तरी भाजप काँग्रेसच्या १० वर्ष पुढे आहे, असं म्हटल्यास चुकीचं ठरणार नाही. काँग्रेस जेव्हा एक पक्ष म्हणून स्वता:ची वेबसाईट उघडत होता, तेव्हा एक राजकीय नेता म्हणून नरेंद्र मोदी स्वता:ची वेबसाईट सुरु करत होते!
साठीच्या उंबरठ्यावरचे मोदी २००९मध्ये ट्वीटरवर आले आणि त्यानंतर सहा वर्षांनी,२०१५मध्ये चाळीशीतले राहुल गांधी ट्वीटरवर आले!
नरेंद्र मोदी यांनी स्वता:ची वेबसाईट सुरु करणं किंवा त्यांनी ट्वीटरवर येणं हे त्यांचं गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून करण्यात आलेलं ब्रॅण्डिंग आहे. हा तोच काळ आहे, ज्या काळात तथाकथित 'विकासाचं गुजरात माडेल' मोदींनी साकारलं किंवा प्रोजेक्ट केलं. इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की, या काळात भाजपकडून म्हणा किंवा मोदींकडून, सोशल मीडियाचा वापर हा ब्रॅण्डिंगसाठी होत होता, विरोधकांवर टीकास्त्र म्हणून नव्हे.
भारतात सोशल मीडियाचा राजकारणासाठी प्रभावी वापर करण्याचा मान भाजपकडे जात नाही, तर तो मान जातो आम आदमी पार्टीकडे. राजकीय स्थित्यंतरासाठी किंवा सत्ताबदलासाठी सोशल मीडियाचा सर्वात प्रभावी वापर पहिल्यांदा 'आप'ने केला.
भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या लढाईला निर्णायक वळण मिळावे यासाठी अण्णा हजारेंनी लोकपाल विधेयक-कायद्यासाठी दिल्लीत सुरु केलेल्या आंदोलनाला पुढे नेत अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव यांनी 'आप' या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. सर्वांना आठवतच असेल की, अण्णांच्या आंदोलनाला अगदी सुरुवातीपासूनच देशभरातल्या सुशिक्षित तरुणांकडून भरभरुन प्रतिसाद लाभत होता. साहजिकच या प्रतिसादाचे पडसाद सोशल मीडियावर जोरदारपणे उमटत होते. या आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या काळात वृत्तपत्रे किंवा वृत्तवाहिन्यांनी या आंदोलनाच्या बातम्यांना प्रसिद्धी दिली नाही, तरी केवळ सोशल मीडियावरील प्रचारामुळे शेकडो-हजारो तरुण प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या ठिकाणी हजर होत होते. त्यामुळे सोशल मीडियाची राजकीय ताकद जितकी अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या यंग टीमला कळली, तितकी कुणालाच कळली नसेल. म्हणूनच आपची स्थापना जरी नोव्हेंबर २०१२मध्ये झाली असली, तरी त्या पक्षाच्या वेबसाईची नोंदणी सप्टेंबर २०१२मध्येच करण्यात आली होती!
'आप'ला दिल्ली निवडणुकांमध्ये मिळालेलं यश हे अकल्पित होतं. 'आप'ने मांडलेला भ्रष्टाचाराचा मुद्दा, 'आप'चा सोशल मीडियावरील प्रचार या दोन्ही गोष्टी भाजपने जशाच्या तशा उचलल्या आणि २०१४साठीच्या लोकसभा निवडणुकांसाठी अतिविशाल पातळीवर त्या राबवल्या. अर्थातच, त्यात सर्व प्रकारचे सोयीस्कर बदल करूनच!
'आप'ने जो प्रचार केला, त्यात त्यांनी कधीही विरोधकांवर कमरेखालचे वार केले नाहीत. 'आप'ने कधीही फोटोशॉपचा आसरा घेतला नाही. मॉर्फिंग केलं नाही. खोटी वाक्यं विरोधकांच्या नेत्यांच्या तोंडी घुसडली नाहीत. धार्मिक किंवा जातीय विद्वेषाचं राजकारण 'आप'ने केलं नाही. आणि त्याबद्दल ते निश्चितच कौतुकास प्राप्त आहेत. संघ आणि भाजपच्या व्यूहरचनाकारांनी मात्र साम दाम दंड भेद ही नीती वापरुन निवडणुका जिंकायचं ठरवलं. सत्याच्या मार्गाने आपण निवडणुका जिंकू शकत नाहीत, हे पूर्णपणे माहीत असल्यामुळेच त्यांनी गोबेल्स नीतिचा अवलंब केला. खोटं पुन्हा पुन्हा उच्चरवात सांगितल्यामुळे ते लोकांना सत्य भासू लागतं, या गोबेल्स तत्वानुसार नरेंद्र मोदी यांच्या सोशल मीडिया टीमने आपली योजना आखली.
भाजपच्या डिजिटल सैन्याच्या रहस्यमयी जगताचं दर्शन भारतीयांना घडवलं ते शोधपत्रकार स्वाती चतुर्वेदी यांच्या ‘आय अॅम अ ट्रोल’ या पुस्तकाने. हे पुस्तक आता मराठीतही उपलब्ध आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनल्यानंतर त्यांच्या ऑनलाइन समर्थकांनी, म्हणजे ट्रोल्सनी फेसबुक आणि ट्विटरवर जो धिंगाणा घातलाय, त्याचं असंख्य पुराव्यांनिशी अत्यंत प्रभावी चित्रण स्वाती चतुर्वेदी यांनी केलं आहे. भाजप सरकारच्या ध्येय-धोरणांवर टीका करणारे पत्रकार, मुस्लिम-दलित अल्पसंख्याक गट आणि विरोधी राजकीय पक्षांवर गलिच्छ भाषेत शिवीगाळ करणा-या ट्रोल्सना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री, संघ-भाजपमधील उच्चपदस्थ पदाधिकारी यांचाही कसा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंबा आहे, याबाबतची अनेक उदाहरणं चतुर्वेदी यांनी दिली आहेत. पण प्रस्तुत लेखाच्या दृष्टीने चतुर्वेदी यांनी लिहिलेलं ‘मूळापर्यंत – रा. स्व. संघाची कडी’ हे प्रकरण मला विशेष महत्वाचं वाटतं. या प्रकरणासाठी चतुर्वेदी यांनी संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक असलेले आणि आता भाजपचे सर्वाधिक प्रभावशाली सचिव असलेले राम माधव यांची मुलाखत घेतली आहे. राम माधव हेच संघ-भाजपच्या सोशल मीडिया प्रकल्पाचे जनक आहेत. या मुलाखतीत राम माधव म्हणतात की, “आम्ही आयटी शाखा २००१च्या सुरुवातीपासून स्थापन करु लागलो. सुरुवातीला आमची सगळी गरज बंगळुरुच्या शाखेच्या लोकांनीच पुरवली. पहिली आयटी शाखा, आयटी राजधानी बंगळुरुमध्येच स्थापन झाली.”
देशाची आयटी राजधानी बंगळुरु ते देशाची राजकीय राजधानी दिल्लीपर्यंतचा प्रवास भाजपच्या नेत्यांनी या आयटी शाखांच्या मदतीने डिजिटल सैन्य उभारुन केला. त्यासाठी पगारदार इंजिनिअर्स व लेखक-पत्रकार यांच्या जोडीला पक्षकार्यकर्ते व स्वयंसेवक देण्यात आले. सोशल मीडियावर कमीत कमी कालावधीत जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणे शक्य व्हावे यासाठी पेड प्रमोशनचा सर्रास वापर केला गेला. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये मोजून डिजिटल एजन्सीज नेमण्यात आल्या.
भाजपची सत्ता स्थापन झाल्यानंतरही संघाच्या या आयटी शाखांनी आपलं काम तसंच चालू ठेवलं. पण जसजसा सत्ताधारी भाजपच्या फसव्या आर्थिक-सांस्कृतिक धोरणांचा फुगा फुटू लागला, तसतशी टीका करणा-या विरोधकांना नेमकी काय उत्तरं द्यायची, याचं योग्य आकलन न झाल्यामुळे आनलाइन युद्धात भाजपच्या या डिजिटल सैन्याला माघार घ्यावी लागली. अर्थात, ही माघार घेण्यास संघ-भाजपला भाग पाडलं ते स्वतंत्र विचारांच्या पत्रकार-लेखकांनी. ‘द वायर’सारख्या निष्पक्ष वेबपोर्टलचाही यात मोठा वाटा आहे. सरकारचा निश्चलनीकरणाचा निर्णय असो वा बुलेट ट्रेनचा, निष्पक्ष पत्रकारांनी या विषयांसंदर्भातील खरी आकडेवारी व माहिती लोकांपुढे आणल्यामुळे नरेंद्र मोदींचं भाजप सरकार पुन्हा पुन्हा तोंडावरच आपटत आहे. दुसरीकडे, याच दरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव तर महाराष्ट्रात राज ठाकरे यांनीही भाजपच्या सोशल मीडिया प्रचाराविरोधात रणशिंग फुंकलं. त्याचे दृष्य परिणाम काही प्रमाणात आताच दिसू लागले असले, तरी येणा-या काळात भाजपविरोधातील या अनोख्या डिजिटल आघाडीकडून भाजपचं सोशल मीडियावरील साम्राज्य उध्वस्त व्हायला वेळ लागणार नाही, अशी स्पष्ट चिन्हं दिसत आहेत...
... म्हणूनच तर महाराष्ट्र राज्य सरकारला सोशल मीडियावरील प्रचारासाठी ३०० कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घ्यावा लागतोय.
shinde.kirtikumar@gmail.com
Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of Mumbai Live.
Share
Tweet
