खूशखबर! सोमवारपासून मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र मिळणार

सरकारने २०१४ मध्ये 'ईएसबीसी' कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण लागू केलं होतं, त्यानुसार शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरीसाठी अनेकांनी जात प्रमाणपत्र काढत जात पडताळणीही केली होती. पण नंतर हे आरक्षण रद्द झालं होतं. तरीही त्यावेळेस काढलेले जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी आता ग्राह्य धरण्यात आल्याचंही आबासाहेब पाटील यांनी सांगितलं आहे.

SHARE

मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू झाल्याने मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा अध्यादेश अखेर शुक्रवारी जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार सोमवारपासून राज्यभरातील जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयात जात प्रमाणपत्र देण्यास आणि जात पडताळणीस सुरूवात होणार असल्याची माहिती मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे समन्वयक आबासाहेब पाटील यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली आहे.

राज्य सरकारच्या ७२ हजार पदांच्या मेगाभरतीला लवकरच सुरूवात होणार आहे. त्यामुळे सर्व मराठा तरूणांनी शक्य तितक्या लवकरच जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी, असं आवाहनही पाटील यांनी केलं आहे.


प्रमाणपत्राचा नमुना संकेतस्थळावर

मराठा समाजाला 'एसईबीसी' प्रवर्गातून शिक्षण आणि नोकरीसाठी १६ टक्के आरक्षण १ डिसेंबरपासून लागू झालं आहे. शुक्रवारी सरकारनं यासंबंधीचा अध्यादेश जारी केला. आरक्षणाला लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी आवश्यक असल्यानं मराठा समाजाला या दोन्ही बाबींची पूर्तता करता यावी यासाठी सरकारने ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सुरूवात केली आहे. जात प्रमाणपत्राचा नमुना राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. सर्व जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयाला तसे आदेशही देण्यात आले आहेत.


प्रमाणपत्र ग्राह्य

सरकारने २०१४ मध्ये 'ईएसबीसी' कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण लागू केलं होतं, त्यानुसार शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरीसाठी अनेकांनी जात प्रमाणपत्र काढत जात पडताळणीही केली होती. पण नंतर हे आरक्षण रद्द झालं होतं. तरीही त्यावेळेस काढलेले जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी आता ग्राह्य धरण्यात आल्याचंही आबासाहेब पाटील यांनी सांगितलं आहे.


सेवा जलदगतीनं हवी

तेव्हा आवश्यक ती कागदपत्र जोडून मराठा तरूणांनी मेगाभरतीच्या दृष्टीने शक्य तितक्या लवकर जात प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणी करून घ्यावी, असं आवाहन पाटील यांनी केलं आहे. त्याचवेळी सर्व जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयांना पत्र लिहित ही सेवा जलदगतीनं उपलब्ध करून द्यावं, अशी विनंतीही मराठा क्रांती ठोक मोर्चाकडून करण्यात आली आहे.



हेही वाचा-

७२ हजार जागांच्या मेगाभरतीसाठी मंत्रालयात बनली 'वाॅर रूम'

मराठा आरक्षणाला स्थगिती नाही; उच्च न्यायालयाचा दिलासा



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या