राज्याच्या राजकारणात शनिवारी सकाळी मोठा भुकंप आला. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या उपस्थितीत देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या मदतीने सरकार स्ठापन केले. एवढेच नाही तर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ शपथ घेतली. राष्ट्रवादीच्या २० ते २५ आमदारांचा अजित पवारांना पाठिंबा असल्याचा दावा भाजपानं केलाय. पण असं असलं तरी भाजपा समोर पक्षांतरबंदी कायद्याचा पेच कायम आहे.
या कायद्यानुसार, जर एखाद्या सदस्यानं पक्षानं काढलेल्या व्हिपविरुद्ध मतदान केलं, राजीनामा दिला, निवडणुकीनंतर पक्षांतर केलं किंवा निवडून आलेला सदस्य दुसऱ्या पक्षात गेला तर त्याचं सदस्यत्व रद्द होतं. २००३ मध्ये या कायद्यात आणखी सुधारणा करण्यात आली. यानुसार, एक व्यक्तीच नाही तर एखादा गट दुसऱ्या पक्षात गेला तरी तो घटनाबाह्य ठरतो. त्यानंतर आणखी काही सुधारणा झाल्या आणि पक्षांतर करायचे असेल तर दोन तृतियांश सदस्यांची आवश्यकता असते.
भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या कलमानुसार हा पक्षांतरबंदी कायदा आहे. 1985 मध्ये घटनेत दुरुस्ती करून हा कायदा आणण्यात आला. राजकीय स्वार्थासाठी जेव्हा राजकीय नेते पक्षांतर करू लागले तेव्हा या कायद्याची आवश्यकता निर्माण झाली. पक्षांतरामुळे संधिसाधूपणा आणि राजकीय अस्थिर्य वाढीला लागले. त्यातच जनमताचाही अनादर होऊ लागला. म्हणून पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला.
एखाद्या लोकप्रतिनिधीनं जर निवडून येऊन दुसऱ्या पक्षात पक्षांतर केलं तर त्यावर अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकते. तसंच त्यांना सदनमधे आणि सदनाच्या बाहेर मतदान करण्यापासून वंचित ठेवलं जाऊ शकतं. अपात्रतेची कारवाई तर होईलच परंतु लोकप्रतिनिधीचं सदस्यत्व सुद्धा रद्द होईल. त्याला सहा वर्षांसाठी निवडणुकीपासून वंचित रहावं लागेल. जर त्यानं न्यायालयामध्ये दाद मागितली तर ६ महिन्याच्या आत तो खटला निकालात काढला गेला पाहिजे अश्या सुद्धा सुधारणा महाराष्ट्र सरकार करत आहे.
Share
Tweet
