माजी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या काळातील सर्व निर्णय नव्या सरकारकडून रद्द करण्यात आलेत. तसंच म्हाडाला पुन्हा एकदा सर्वाधिकार बहाल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय.

महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात आव्हाड यांनी अनेक निर्णय घेताना सर्वाधिकार शासनाकडे घेतले होते. त्यामुळे ‘म्हाडा’ची अवस्था फक्त प्रस्ताव तयार करून ते शासनाकडे पाठवण्यापुरतीच मर्यादीत राहिली होती.

अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचे वितरण, म्हाडा वसाहतींचे पुनर्विकास प्रस्ताव, बृहदसूचीवरील रहिवाशांना घरांचे वाटप, सर्व स्तरातील अभियंते-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, टिटबिट भूखंड, प्राधिकरणातील ठराव आदी सर्वच प्रस्तावांना शासन मंजुरी आवश्यक करण्यात आली होती. त्यामुळे आर्थिक मलिद्याचे ‘एक टेबल’ वाढल्याची चर्चा होती.

मात्र म्हाडा अधिकारी प्रचंड भ्रष्ट असल्यामुळे त्यांच्यावर वचक बसावा, यासाठी आपण हा निर्णय घेतल्याचे समर्थन त्यावेळी आव्हाड यांनी केले होते. मात्र गृहनिर्माण विभागाचा कार्यभार येताच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे सर्व निर्णय रद्द करून म्हाडाला पूर्वीप्रमाणेच अधिकार बहाल करण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाला दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी प्रत्येक निर्णय रद्द करण्यात आले.

हेही वाचा

महाराष्ट्राच्या प्रगतीची सर्व इंजिन आणि डबे ते गुजरातला वळवतील, राज ठाकरेंना टोला