यंदाचं २०१८ वर्ष हे विविध आंदोलनाच्यादृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचं ठरलं. या वर्षात दोन मोठी आंदोलन झाली, ज्याची दखल देशपातळीवर घेतली गेली. ती आंदोलनं म्हणेज मराठा आरक्षणासाठीचं आंदोलन आणि दुसरं म्हणजे शेतकऱ्यांचा एल्गार. मराठा समाजानं आरक्षणाच्या मागणीसाठी २०१८ चं संपूर्ण वर्ष आंदोलनानं हलवून टाकलं. तर शेतकऱ्याने आपलं अस्तित्व दाखवत जगणं-मरणं जगासमोर मांडलं. एकीकडे ही आंदोलनं, तर दुसरीकडे वर्षातील ३ महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा घेताना भीमा-कोरेगाव हिंसाचार आणि त्यानंतर उफाळलेली दंगल याचाही आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. मराठा आरक्षण आंदोलन, शेतकऱ्यांचा एल्गार आणि भीमा-कोरेगाव प्रकरण या ३ घटनांनी २०१८ चं वर्षे खऱ्या अर्थाने अधोरेखीत केलं. सरत्या वर्षाला निरोप देताना या तिन्ही घटनांवर टाकलेला हा प्रकाशझोत.
वर्षाचा पहिला दिवस हा आनंदाचा, उत्साहाचा. पण २०१८ चा पहिला, १ जानेवारीचा दिवस वेगळाच ठरला. विसरायचं म्हटलं तरी महाराष्ट्रातल्या जनतेला हा दिवस विसरता येणार नाही. कारण हा दिवस पुरोगामी महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला आणि माणुसकीला काळीमा फासणारा दिवस ठरला. खऱ्या अर्थानं १ जानेवारीचा दिवस या महाराष्ट्राच्या इतिहासातील महत्त्वाचा दिवस.
या दिवशी पुण्यातील कोरेगावच्या भीमा नदीकाठी ब्रिटीश ईस्ट इंडिया आणि पेशव्यांच्या मराठा साम्राज्यात लढाई झाली. या लढाईत पेशव्यांच्या काळात अस्पृश्यतेला होणाऱ्या विरोधात ५०० महारांची तुकडी पेशव्यांच्या विरोधात लढली. या लढाईत पेशव्याचा पराजय झाला आणि पराभूत मराठा साम्राजाचा अस्तही झाला. या युद्धानंतर ब्रिटीशांनी कोरेगाव-भीमा इथं शूर महार सैनिकांच्या स्मरणार्थ विजयस्तंभ उभारला. याच विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी दरवर्षी लाखो अनुयायी कोरेगाव-भीमा इथं जमतात आणि दरवर्षी इथं शांततेत अभिवादन केलं जातं.
तसंच १ जानेवारी २०१८ कोरेगाव-भीमा इंथ विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी लाखो अनुयायी आले खरे, पण हा दिवस या अनुयायांसाठी, कोरेगाव-भीमा, वढु बुद्रूक आणि आसपासच्या गावातील नागरिकांसाठी अत्यंत वाईट दिवस ठरला. सकाळी ८-९ च्या सुमारास इथं दगडफेक सुरू झाली, पुढं जाळपोळ आणि बघता बघता कोरेगा-भीमा हिंसाचारानं पेटलं. इतकंच पेटलं की त्याची झळ मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्राला नव्हे, देशाला बसली.
या हिंसाचारानंतर दुसऱ्याच दिवशी राज्यभर दंगली उसळल्या, देशभरातून निषेध व्यक्त व्हायला लागला. महत्त्वाचं म्हणजे एका तरूणाला यात आपला जीव गमवावा लागला. पुरोगामी महाराष्ट्राचा बुरखा या घटनेनं टराटरा फाडला. पोलिस आणि राज्य सरकार यावेळी योग्य प्रकारे परिस्थिती हाताळण्यात, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात अयशस्वी ठरल्याचंही म्हटलं जाऊ लागलं. तर दुसरीकडे कोरेगाव-भीमा प्रकरणानं एक वेगळचं वळण घेतलं. शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांनीच ही दंगल घडवून आणल्याचा आरोप झाला, त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल झाले. एकबोटेंना अटक झाली, मग जामिनही मिळाला. तर अजूनही या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.
भिडे आणि एकबोटे यांच्यावर हिंसाचार घडवल्याचा आरोप असतानाच पोलिसांनी मात्र ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी शनिवार वाड्यावर झालेल्या एल्गार परिषदेमुळे, या परिषदेतील भाषणांमुळं जातीय दंगल झाल्याचा आरोप करत एल्गार परिषदेच्या आयोजकांवर आणि वक्त्यांवर गुन्हा दाखल करत चौकशी सुरू केली. ही चौकशी सुरू असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
या प्रकरणातील तपासादरम्यान पुणे पोलिसांनी एल्गार परिषदेचा संबंध नक्षलवाद्यांशी जोडला. त्यातून अनेक डाव्या विचारणींच्या कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात करत यातील काहींना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं. या प्रकरणाची पोलिसांकडून चौकशी सुरू असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून हा हिंसाचार कुणी घडवून आणला, त्यानंतरच्या दंगलीला कोण जबाबदार आहे? याचंच उत्तर महाराष्ट्रातल्या जनेतला हवं आहे. हे उत्तर कधी आणि कसं मिळणार हाच आता प्रश्न आहे.
वर्षाचा पहिला दिवसच दंगली आणि हिंसाचारानं सुरू झाला. पण त्यानंतर मार्चमध्ये एक आगळंवेगळ आंदोलन झालं, राज्यभर एक लाल वादळ उठलं. हे लाल वादळं होतं बळीराजाचं अस्तित्व दाखवणारं, त्याच्या रोजच्या जीवनातील संघर्ष दाखवणारं. जय जवान, जय किसान हा आपला नारा. पण या राज्यातला देशातला बळीराजाचं दुख किती मोठं आहे, आपल्याला सुखाचे घास देणाऱ्यांचीच पोट कशी उपाशी आहेत हे वास्तवही यानिमित्तानं समोर आलं.
कर्जमाफी, शेतीमालाला योग्य भाव आणि विनाअट कर्जमुक्ती यासह अनेक मागण्यांसाठी नाशिक ते मुंबई हे १६५ किमीचं अंतर पायी पार करत हजारोंच्या संख्येने बळीराजा आझाद मैदानावर धडकला. बळीराजानं शांतते आणि शिस्तीत कसा मोर्चा काढता येतो याचं एक उत्तम उदाहरण देशासमोर मांडलं. शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न, समस्या आहेत. मात्र या समस्येकडे, प्रश्नांकडे राज्य सरकारचं लक्ष नाही. त्यामुळं बळीराजा उपेक्षितच राहिला असून त्याचं रोजच जगणं अवघड झालं आहे. म्हणूनच या सरकारला जाग करण्यासाठी, हलवण्यासाठी बळीराजाचं हे लालवादळ मार्चमध्ये नाशिकवरून घोंगावत घोंगावत मुंबईच्या आझाद मैदानावर धडकलं.
या लाल वादळात इतकी ऊर्जा होती, इतकी शक्ती होती की त्याची दखल देशभरातीलच नव्हे, तर जगभरातील प्रसारमाध्यमांना घ्यावी लागली आणि मग आपोआपच या लाल वादळांना राज्य सरकारलाही हलवलं. बळीराज्याच्या प्रश्नांबाबत उदासीन असलेल्या, त्यांच्या प्रश्नांकडे सततच दुर्लक्ष करणाऱ्या राज्य सरकारला अखेर तात्काळ या लाल वादळाची दखल घ्यावी लागली.
मंत्रालयीन पातळीवर वेगानं चक्र फिरली आणि अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतीमालाला योग्य हमीभाव देण्यापासून कर्जमुक्तीपर्यंतच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचं, त्या मागण्या निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलं. या आश्वासनानंतर आनंदी चेहऱ्यानं बळीराजा आपापल्या घरी पोहोचला. मग वाट पाहू लागला या आश्वासनाच्या पूर्ततेची. बघता बघता आता ९ महिने उलटून गेले तरी हा बळीराजा आश्वासनाच्या पूर्ततेची वाटच पाहत आहे.
कारण राज्य सरकारनं आश्वासन पूर्तीच्या नावावर मलमपट्टी केल्याचं चित्र आहे. कर्जमुक्ती प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचलेली नाही की शेतमालाला अजूनही योग्य हमीभाव मिळालेला नाही. त्यामुळं राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांची आश्वासनांवर बोळवण केली का असाच प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. आणि म्हणूनच शेतकऱ्याला आजही रस्त्यावर उतरावं लागत आहे.
हमीभाव मिळत नसल्यानं पिकवलेलं पिकं स्वतच्या हातानं नष्ट करण्याची दुर्देवी वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. इतकंच काय तर शेवटी कंटाळून आत्महत्या करावी लागत आहे. शेतकऱ्यांचा हा संघर्ष असाच सुरू राहणार हे नक्की. कारण सरकार अजूनही याकडे गांभीर्याने बघत बळीराजाला न्याय देताना दिसत नाही. त्यातच यंदा मराठावाड्यासह राज्याच्या अन्य भागांमध्ये दुष्काळ पडल्यानं शेतकऱ्यांचा प्रश्न आता आणखी गंभीर बनणार आहे. तेव्हा आता तरी राज्य सरकार दुष्काळाकडे आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्यानं पाहण्याची गरज आहे.
या वर्षातील तिसरं सर्वात मोठं आणि महत्त्वाचं आणि एेतिहासिक आंदोलन ठरलं ते म्हणजे मराठा आरक्षणासाठीचं मराठा समाजाचं आंदोलन. मराठा समाजाची आर्थिक परिस्थिती खालावली असल्याचं म्हणत मराठा समाजाकडून गेल्या कित्येक वर्षांपासून आरक्षणाची मागणी होत आहे. या मागणीसाठी मराठा बांधव मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून एकवटले. त्यांनी एकीकडे रस्त्यावरची लढाई सुरू केली तर दुसरीकडे न्यायलायीन लढाई, मूक मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजानं एक-दोन नव्हे, तर राज्यभर तब्बल ५८ मोर्चे काढले. शांततेत निघालेल्या या मूक मोर्चाची दखल राज्य सरकारला घ्यावीच लागली. राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक असल्याचं सांगत कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण देऊ, असं आश्वासन मराठा समाजाला दिलं. त्यासाठी राज्य मागास वर्ग आयोगाला अहवाल तयार करायलाही सांगितलं.
सरकारनं आश्वासन देऊनही महिनेनं महिने उलटले तरी आरक्षणाची प्रक्रिया काही सुरू होत नसल्यानं मराठा समाज आक्रमक झाला. बघता बघता मूक मोर्चाचं रूपांतर ठोक मोर्चात झालं. परळीपासून मुंबईपर्यंत मराठा समाज रस्त्यावर उतरला, आंदोलनं सुरू झाली. या आंदोलनानं कधी हिंसक वळण घेतलं हे कुणाला कळालंही नाही. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, आौरंगाबाद, सातारा, सांगली अशा सर्वच जिल्ह्यातील आंदोलनाचा भडका उडाला.
त्यातच काकासाहेब शिंदे नावाच्या मराठा तरूणाने प्राणाची आहुती मराठा आरक्षणासाठी दिली.त्यानंतर हा भडका आणखी पेटला. त्यातूनच मराठा क्रांती मोर्चानं करो या मरोची हाक देत आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत मराठा क्रांती मोर्चा आक्रमकच राहणार अशी ठाम भूमिका घेतली. त्यानुसार मुंबईसह राज्यभर मराठा समाजाची आंदोलन सुरू झाली. हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर आझाद मैदानात आमरण उपोषणासह निदर्शनं झाली. हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचाच मुद्दा गाजला. शेवटी राज्य सरकारनं राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालातील सर्व शिफारशी स्वीकारत मराठा आरक्षणाचं विधेयक मंजूर करून घेत १ डिसेंबरपासून आरक्षण लागूही केलं.
आरक्षण लागू झालं नि दुसरीकडे मराठा समाजाचा जल्लोष सुरू झाला. शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला लागू झालं असून मराठा समाजाचं आंदोलन यशस्वी झालं. हे आंदोलन यशस्वी झालं खरं. पण मराठा समाजाला देण्यात आलेलं हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का असा प्रश्न आता उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. कारण ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देणं घटनाबाह्य असल्याचं म्हणत मुंबईतील अॅड. जयश्री पाटील यांनी न्यायालयात धाव घेत हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं आहे. आता न्यायालय नेमका का निर्णय देते यावरच मराठा आरक्षणाचं भवितव्य अवलंबून आहे.
एकूणच २०१८ मधील राजकीय आणि सामाजिक पातळीवरील सर्वात मोठ्या ३ घटनांचा, आंदोलनाचा आढावा घ्यायचा म्हटलं तर, मराठा आंदोलन, कोरेगाव-भीमा प्रकरण आणि शेतकर्यांचा एल्गार मोर्चा याच घटना-आंदोलन सर्वात आधी डोळ्यासमोर उभे राहतात हे नक्की. या तिन्ही आंदोलनाचा-घटनांचा परिणाम-प्रभाव येत्या वर्षात, २०१९ मध्येही दिसणार आहे. कारण मराठा आरक्षण लागू झालं असलं तरी त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं असून न्यायालयात आरक्षण टिकवण्याचचं मोठं आव्हान सरकारसमोर येत्या वर्षात असणार आहे. तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी न लागल्यानं, आश्वासन पूर्ण न झाल्यानं शेतकऱ्यांचा संघर्ष पुढच्या वर्षीच काय वर्षानुवर्षे सुरूच राहणार आहे. त्याचवेळी कोरेगाव-भीमा प्रकरण येत्या वर्षात काय वेगळं वळण घेत हेही पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
Share
Tweet
