राज्याबाहेरचं राजकारण न बघितलेल्यांनी आंतरराष्ट्रीय धोरणांवर सल्ला देऊ नये- चंद्रकांत पाटील

गेल्या अनेक दिवसांपासून काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे काही नेते केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणाबाबत कुठलाही विचार न करता बेछुट आरोप करत आहेत. ज्या नेत्यांनी कधी आपल्या शहराबाहेरचं किंवा राज्याबाहेरचं राजकारण बघितलेही नाही ते आंतरराष्ट्रीय धोरणांवर सल्ले देत आहेत, अशा शब्दांत भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना टोला लगावला.

याबाबत खुलासा करताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष लसीकरणाबाबत वारंवार गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कालपर्यंत सुमारे ६.६३ कोटी डोस भारताबाहेर पाठवण्यात आले होते. हे डोस भारताबाहेर का पाठवले, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला होता. अशा नेत्यांना लसीकरण संशोधन, निर्मिती आणि पुरवठा या विषयाबाबत मी आज मूलभूत माहिती देत आहे.

हे डोस दोन श्रेणीत पाठवण्यात आले होते. प्रथम मदतीच्या स्वरूपात १ कोटी डोस पाठवण्यात आले होते. बाकी ५ कोटी डोसमधील मोठा हिस्सा कर्जाच्या स्वरूपात पाठवण्यात आला होता. आपल्या ७ शेजारी राष्ट्रांना आपण ७८.५ लाख लसीचे डोस मदतीच्या स्वरूपात दिले आहेत. बाकी २ लाख डोस हे UNच्या पीस किपींग फोर्सला देण्यात आले आहेत. कारण आपल्या देशाचे ६ हजारहून अधिक जवान वेगवेगळ्या देशांमध्ये पीस किपींगचं काम करत आहेत. 

हेही वाचा- कोरोना प्रतिबंधक लसीचं 'राष्ट्रीय धोरण' जाहीर करा- काँग्रेस

गेल्या अनेक दिवसांपासून काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे काही नेते केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणाबाबत कुठलाही विचार न करता बेछुट आरोप करत आहेत. ज्या नेत्यांनी कधी आपल्या शहराबाहेरचे किंवा राज्याबाहेरचे राजकारण बघितलेही नाही ते आंतरराष्ट्रीय धोरणांवर सल्ले देत आहेत! pic.twitter.com/L2MuCwT34k

— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) May 12, 2021

भारतात लस निर्मिती करणाऱ्या २ कंपन्यांनी आधीच देशाबाहेरून आवश्यक कच्चा माल व्यावसायिक कर्जाच्या स्वरूपात आयात केला हाेता. यावेळी करार झाला होता की यातून जेव्हा लसीचे डोस तयार होतील तेव्हा त्यातून काही डोस हे त्यांच्या देशालाही देण्यात येतील.

भारताला ३० टक्के डोस WHO च्या COVAX सुविधेलाही देणं अनिवार्य आहे. दर महिन्याला ५० लाख डोस परवानाधारक कंपनीला देणं सीरम इंडियाला अनिवार्य आहे. भारतात लस निर्मितीसाठी आवश्यक कच्चा माल हा परदेशातून येतो, लसींच्या वितरणासाठी UNची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत आणि लसींच्या निर्मितीसाठी मूळ परवानाधारक कंपनीच्याही काही मागण्या आहेत.

परदेशात पाठवण्यात आलेल्या लसींपैकी ८४% डोस हे व्यावसायिक आणि परवाना कराराच्या अंतर्गतच पाठवण्यात आले आहेत. तीनही गोष्टी पूर्ण करणं आपल्या देशातील लस उत्पादक आणि देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचं होतं.  

त्यामुळे महाविकास आघाडीने लसीबाबत जनतेच्या मनात भ्रम निर्माण करून गोंधळ न उडवता लसीकरण मोहिमेवर लक्ष केंद्रीत करावं, असा सल्ला चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे.