“पुरवणी मागण्यांमध्ये उपमुख्यमंत्र्यांची बारामती आहे, मग मुख्यमंत्र्यांची मुंबई कुठे?”

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला सुरुवात करताना भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी पुरवणी मागण्यांमधील तरतूदीवरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे अनेक प्रश्न उपस्थित केले. मुंबईचा सुनियोजित विकास करण्याचं आश्वासन देत असतानाच दुसरीकडे मुंबईसाठी कुठल्याही प्रकारची तरतूद नसल्याची खंत आशिष शेलार यांनी व्यक्त केली.

यावेळी आशिष शेलार म्हणाले, २१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये उपमुख्यमंत्र्यांच्या बारामतीसाठी विविध तरतूदी दिसतात, मग मुख्यमंत्र्यांच्या मुंबईसाठी तरतुदी का नाही? असा प्रश्न विचारताना शेलार यांनी बारामतीतील विकासकामांचे आकडे वाचून दाखवले. त्यानंतर त्यांनी मुंबईतील विविध विकासकामांसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले.

कोळी बांधवांच्या अडचणी सभागृहात मांडताना ते म्हणाले, मुंबईत वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकच्या कामाला सुरूवात झाली आहे. या ठिकाणी एमएसआरडीने एका एनजीओला स्थानिक कोळी बांधवांचे प्रश्न समजून घेण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. वांद्रे गडेश्वरी इथून ज्या २२ बोटी खाडीत जातात त्या बोटींचा रस्ता या कामामुळे बाधित होईल, अशी परिस्थिती आहे. अशीच स्थिती वर्सोवा, जुहूला आहे. त्यामुळे या कोळी बांधवांच्या पोटापाण्यावर कुठलीही गदा येणार नाही, अशी उपाययोजना करण्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे. 

त्याचसोबत वांद्रे, चिंबई गावठाणामध्ये स्थानिक कोळी बांधवांना जेट्टीची गरज नाही. तरीही याठिकाणी जेट्टी उभारली जात असून, त्याला स्थानिक कोळी बांधवाचा विरोध आहे. मग सरकार ही जेट्टी कंत्राटदारासाठी बांधत आहे का? याचं उत्तर संबंधित मंत्र्यांनी द्यावं, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली.

हेही वाचा- “उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे राहुल गांधी”

वांद्रे पश्चिम चिंबई गावठाणामध्ये उभारण्यात येणाऱ्या जेट्टीला स्थानिकांचा विरोध असताना हि जेट्टी कुणासाठी बांधली जातेय?@BJP4Maharashtra @ChDadaPatil @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/6kGnFz3WDr

— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) March 4, 2021

मुख्यमंत्र्यांनी कला नगर पुलाचे लोकार्पण करताना मुंबईचा सुनियोजित विकास झाला पाहिजे असं विधान केलं. गेली २५ वर्षे मुंबई महापालिकेत सत्ता असताना आताच सुनियोजित विकासाची आठवण का व्हावी? एकीकडे पर्यावरण मंत्री सांगतात की, मुंबईच्या विकासासाठी एकच प्राधिकरण असायला हवं. जर महापालिकेचे अधिकार अबाधित राहून असं प्राधिकरण होणार असेल, तर आमचा विरोध नाही. पण एकीकडे असं सांगितलं जात असताना मंत्रालयातून कृती मात्र उलटी केली जाते. 

पाली हिल इथं कृष्णा-अजय डेव्हलपर्सने इमारतीचे बांधकाम करताना फनेल झोनच्या नियमापेक्षा १० फूट जास्त उंच बांधकाम केलं. त्याला एअरपोर्ट अथॉरिटी विरोध केल्याने मुंबई महापालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र नाकारलं. पण मंत्रालयात नगर विकास विभागाने सुनावणी घेऊन त्या विकासकाला भोगवटा प्रमाणपत्र दिलं. अशा प्रकारे महापालिकेने अनधिकृत ठरवलेल्या इमारतींना आता बांधकाम परवाने आणि भोगवटा प्रमाणपत्रं मंत्रालयातून देणार का?, महापालिकेच्या अधिकारावर गदा आणणार का? जी तातडी कृष्णा-अजय डेव्हलपर्सच्या कामात दाखवली ती फनेल झोन मधील इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत का दाखवत नाहीत? हाच का तो तुमचा सुनियोजित विकास? असे प्रश्न विचारत आशिष शेलार यांनी सत्ताधारी शिवसेनेला कोंडीत पकडलं.

मुंबई महापालिकेने ५०० चौरस मीटरपेक्षा छोट्या भूखंडावरील इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देणारे धोरण मंजूर केलं. त्यातून काही सवलती देण्यात आल्या. ही बाब अत्यंत चांगली आहे. पण महापालिकेच्या सुधार समितीने हे धोरण मंजूर केल्यानंतर पुनर्विकासाचे प्रत्येक प्रस्ताव महापालिकेच्या सुधार समितीत आणायची अट का घातली? ही तर टोल वसूली आहे. मुंबईत अशा २५ हजार इमारती आहेत. म्हणजे धोरण मंजूर करताना कोणी “भेटलं” नाही म्हणून प्रत्येक प्रस्ताव सुधार समितीत आणायची अट घातली का?, असं म्हणत आशिष शेलार यांनी यावर उत्तराची अपेक्षा व्यक्त केली.

(bjp mla ashish shelar asked bmc and bandra versova sea link related questions in assembly budget session)