Advertisement

“ही तर नैसर्गिक आपत्ती, मुंबईकरांना प्रत्येकी १० हजार रुपये द्या”

मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक नुकसानग्रस्त मुंबईकराला प्रत्येकी १० हजार रुपयांची मदत तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

“ही तर नैसर्गिक आपत्ती, मुंबईकरांना प्रत्येकी १० हजार रुपये द्या”
SHARES

मागील २ दिवसांपासून मुंबईत बेसुमार पाऊस कोसळतोय. या पावसामुळे झोपडपट्ट्यांमधील घरात पाणी शिरून सर्वसामान्यांच्या अन्नधान्य, पलंग, टीव्ही आदी घरगुती सामानाचं अतोनात नुकसान झालं आहे. अवघ्या १२ तासांत २९४ मिमी एवढा पाऊस झाला, याचा अर्थ ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक नुकसानग्रस्त मुंबईकराला प्रत्येकी १० हजार रुपयांची मदत तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. (bjp mla atul bhatkhalkar demands 10 thousand rupees for each mumbai rains affected people from maharashtra government)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात आमदार अतुल भातखळकर यांनी म्हटलं आहे की, कालच मुंबई महापालिका आयुक्तांना पावसासंदर्भात बोलताना हे एक छोटं वादळ असल्याचं म्हटलं आहे. अवघ्या १२ तासांत मुंबईमध्ये २९४ मिमी एवढा पाऊस झाला. याचाच अर्थ ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. दरवर्षीप्रमाणे केवळ तुंबणारे पाणी अशी परिस्थिती नसून ही नैसर्गिक आपत्ती आहे आणि त्यामुळे या दोन दिवसांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीला नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करून मदत करण्याची मागणी अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. 

हेही वाचा - तर, मुंबईच काय जगातलं कुठलंही शहर तुंबेल, महापालिका आयुक्तांचा दावा

कोरोना प्रादुर्भावामुळे हातावर पोट असणारे लोकं तसंच चाळीमधील निम्न-मध्यमवर्गीय अशा सर्वच लोकांना रोजगारापासून वंचित राहावे लागल्यामुळे मुळात त्यांच्याकडे आता कुठल्याही स्वरूपाची आर्थिक बचत राहिलेली नाही. अशा काळामुळे हे अतिवृष्टीचं संकट आल्यामुळे दुष्काळात तेरावा महिना अशी सर्वसामान्य माणसाची स्थिती झालेली आहे. कोरोना महामारीमध्ये राज्य सरकारने एका दमडीचीही मदत केलेली नाही. शिधावाटप दुकानावर जुलै आणि आॅगस्ट महिन्याचं धान देखील मिळालेलं नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेता राज्य सरकारने नैसर्गिक आपत्तीनंतर नजरअंदाजे सर्वेक्षण करावं, अशी मागणीही अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

मागील सरकारने अवकाळी पावसानंतर गावश: सर्वेक्षण करण्याचे आदेश काढले होते. तसंच घरटी सर्वेक्षण न करता वस्तीश: सर्वेक्षण करण्याचे आदेश काढण्यात यावेत आणि घरटी १० हजार रुपयांची पहिली मदत ही तातडीने देण्यात यावी. कोरोनाच्या संपूर्ण कालखंडामध्ये उपनगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची एकही बैठक अजूनपर्यंत झालेली नाही. या एवढ्या मोठ्या नैसर्गिक आपत्तीनंतर तरी उपनगर जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना उपनगरातील लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्याचे आदेश आपण द्यावेत. प्रत्यक्ष बैठकीमुळे कोरोना होण्याची त्यांना भीती वाटत असेल दृक-श्राव्य माध्यमातून किमान बैठक घ्यावी, लोकांच्या समस्या आणि लोकप्रतिनिधीचं म्हणणं ऐकणं हे सरकारचं काम आहे, ते तरी करावं, असं अतुल भातखळकर म्हटले आहेत.

हेही वाचा - पालघर आणि विरारमध्ये पावसाचा जोर वाढला

Read this story in English or हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement