घटनापीठाची मागणी दीड महिना आधीच का नाही?, संभाजीराजे संतापले

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी ४ आठवड्यांनी पुढं ढकलल्यामुळे भाजप खासदार संभाजीराजे चांगलेच संतापले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठासमोरच व्हावी, असं सरकारला वाटत असेल, तर त्यांनी तशी मागणी दीड महिना आधीच का केली नाही? असा प्रश्न देखील त्यांनी राज्य सरकारला विचारला. शिवाय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर यापुढं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अशोक चव्हाण यांनी भेटणार नसल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं.

एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना संभाजीराजे यांनी आपल्या मनातला संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाची सुनावणी ४ आठवडे पुढे ढकलण्यात आली. त्याला पूर्णपणे ठाकरे सरकार दोषी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे वकील सुनावणीला उपस्थित राहत नाहीत. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. राज्य सरकारच्या वकिलांवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडणं गरजेचं आहे.

दीड महिन्यापूर्वी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला एक पत्र देत मराठा आरक्षणाची सुनावणी योग्य खंडपीठाकडे देण्याची विनंती केली होती. सरकारला जर सुनावणी घटनापीठाकडेच व्हावी असं वाटत असेल, तर तेव्हाच ही मागणी का नाही केली. त्यासाठी दीड महिन्यांचा वेळ वाया का घालवला? असा प्रश्न संभाजीराजे यांनी उपस्थित केला आहे. (bjp mp sambhaji raje blames maharashtra government for postpone maratha reservation hearing in supreme court)

हेही वाचा - घटनापीठापुढेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडू- अशोक चव्हाण

दरम्यान, सरकारी वकील व्हिसी कनेक्ट न झाल्याने सुनावणीसाठी हजर राहू शकले नाहीत. सरकारी वकील गैरहजर राहणं हा काही मोठा मुद्दा नाही. ज्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली त्यांच्यासमोरच जाऊन युक्तिवाद करणं आम्हाला योग्य वाटत नाही. आम्हाला घटनापीठापुढेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडायचा आहे. ही आमची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे. तशी लेखी मागणी आम्ही मुख्य न्यायाधीशांकडे केली आहे. त्यामुळे सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही, असा केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन करण्यात येणाऱ्या आरोपांकडे मला लक्ष द्यायचं नाही, असा खुलासा मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला.