महापालिका चिटणीसांची निवड एमपीएससी माध्यमातून

मुंबई महापालिकेच्या चिटणीसपदी कोण येणार याची चर्चा सध्या चांगलीच रंगलेली आहे. उपचिटणीस प्रकाश जेकटे आणि रजनीकांत संख्ये या दोघांची नावे चर्चेत असून, दोघांकडून जोरदार फिल्डींग लावली जात आहे. मात्र,असे असतानाच आता या पदावर राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) बाहेरील व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा विचार सुरू आहे. याबाबत प्रशासनाच्यावतीने हालचाली सुरू असल्याचे समजते.

मुंबई महापालिका चिटणीस नारायण पठाडे हे येत्या 31 मे रोजी सेवा निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्या रिक्त जागी उपचिटणीस रजनीकांत संख्ये आणि प्रकाश जेकटे या दोहोंपैकी एकाची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यामुळे दोन्ही अधिकाऱ्यांनी आपली ताकद वापरण्यास सुरुवात केली आहे. दोन्ही गटांचे समर्थक यासाठी आपापल्यापरीने प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे चिटणीस विभागात अशरक्ष: दोन गट पहायला मिळत आहेत. चिटणीसपदाच्या या निवडीवरून सुरू असलेल्या या गटांच्या राजकारणाची दखल प्रशासनाकडून घेतली गेली असून, या जागी लोकसेवा आयोगामार्फत परीक्षा घेऊनच चिटणीसपदी अधिकाऱ्याची निवड केली जावी,असा विचार प्रशासन करत आहेत.

महापालिकेत यापूर्वी सुधा खिरे यांची चिटणीस म्हणून लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातूनच निवड करण्यात आली होती. परंतु त्यानंतर मुदुल जोशी यांची महापालिकेतूनच थेट निवड केली गेली होती. पण त्यानंतर कुलकर्णी यांच्या चिटणीस पदाच्या निवडीनंतर पुन्हा एकदा लोकसेवा आयोगाची चर्चा सुरू झाली होती. त्यावेळीही लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून वृत्तपत्रात जाहिरात देण्यात आली होती. त्यानुसार अनेक इच्छुक उमेदवारांनी परीक्षेसाठी आपले अर्जही दाखल केले, परंतु याविरोधात विद्यमान चिटणीस नारायण पठाडे यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे ही प्रक्रिया स्थगित झाली होती. त्यानंतर कुलकर्णी यांना सहा महिन्याकरता या पदावर कायम करण्यात आले आणि त्यानंतर नारायण पठाडे हे यापदावर विराजमान झाले.

नारायण पठाडे यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्या रिक्त जागेसाठी होणारा वाद लक्षात घेता ही निवड लोकसेवा आयोगामार्फतच करण्याचा विचार पुढे येत आहे. लोकसेवा आयोगामार्फत परीक्षा घेऊन हे पद भरल्यास त्या पदाला न्याय मिळेल. विशेष म्हणजे या पदासाठी पात्र असलेले हे विद्यमान दोन्ही उपचिटणीस या परीक्षेला बसू शकतील शिवाय बेस्टसह इतर विभागातील अधिकारीही या परीक्षेला बसू शकतील आणि स्पर्धात्मक परीक्षेतून चिटणीसांची निवड केली जाईल,असे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मुख्य लेखापरीक्षक बनसोडे हेही राज्य सरकारच्यावतीने नियुक्त करण्यात आल्यामुळे लेखापरिक्षक विभागातील अधिकाऱ्यांवर मोठा अन्याय होत आहे.