गोवारी समाज आदिवासी असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. एवढंच नव्हे, तर गोवारी समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये समावेश करण्यात यावा, असे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मागील अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या गोवारी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सद्यस्थितीत मराठा आणि धनगर समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेला दिसून येत आहे. मात्र त्याआधी म्हणजेच २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी गोवारी समाजाने नागपूरमध्ये विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना विधानभवनावर मोर्चा काढला होता. या मोर्चाच्या माध्यमातून गोवारी समाजाला आदिवासी समाजाचा दर्जा मिळावा, जेणेकरून समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात आरक्षण मिळेल, अशी मागणी करण्यात आली होती. सध्या गोवारी समाजाला विषेश मागासवर्ग (एसबीसी) अंतर्गत २ टक्के आरक्षण मिळत आहे.
या मोर्चावर पोलिसांनी लाठीहल्ला केल्याने झालेल्या चेंगराचेंगरीत तब्बल ११४ आंदोलकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने एक ना एक दिवस गोवारी समाजाला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा समाजाकडून व्यक्त करण्यात येत होती. गोवारी समाजाच्या मागणीवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने समाजाला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा-
हिंसक आंदोलन थांबवा, मराठा आंदोलकांना न्यायालयाची सूचना
तोपर्यंत मेगाभरती नाही - मुख्यमंत्री
Share
Tweet
