खार, वांद्रे परिसरातील 'एसआरए' प्रकल्पातील घोटाळ्यांची चौकशी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत करण्यात येईल, असे आश्वासन गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी विधानपरिषदेत दिले.

खार, वांद्रे परिसरात खाजगी विकासकांकडून मोठ्या प्रमाणावर इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पुनर्विकास कामादरम्यान विकासकाने नियमानुसार रहिवाशांना आधी संक्रमण शिबीर (ट्रान्झिट कॅम्प) बांधून देणे आवश्यक होते. परंतु विकासकाने तसे न करता बांधलेल्या बहुमजली इमारतीतील फ्लॅट विकून टाकले.

या प्रकल्पांचा समावेश

यामध्ये मे. के. मुरर्दानी रियालिटी (सी.टी.एस.नं.ई/१४४), मे. के. मुरर्दानी रियालिटी (जी/६१०), एन.एन.के. बिल्डर्स प्रा. लि. (सी.टी.एस.न.ई/१७०), मे. मुरर्दानी रियालिटी (सी.टी.एस.न.ई/३८८), न.भु.क्र.एफ/५७५, एफ/५७९ आणि एफ/५८० व्हिलेज वांद्रे या 'एसआरए' प्रकल्पांचा समावेश आहे.

नियमांना हरताळ

विकासकाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने वि.वि.नि.नि ३३ (१४) डी अंतर्गत पाचही योजनांना जागेवरच कायमस्वरुपी ट्रान्झिट कॅम्प (पीटीसी) उपलब्ध करुन देणे आवश्यक होते. परंतु विकासकाने 'एसआरए' प्राधिकरणाला त्यासाठी आवश्यक सुमारे २३० पेक्षा अधिक गाळे अद्याप दिलेले नाहीत. त्यामुळे या प्रकल्पांमध्ये शासनाचे ५०० ते ७०० कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप विधानपरिषद सदस्य ख्वाजा बेग यांनी केला.

या प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा झाल्याने या प्रकाराची चौकशी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून करणार का? असा प्रश्न बेग यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला.

त्यावर खार, वांद्रे परिसरातील 'एसआरए' प्रकल्पांची आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्यात येईल. तसेच या प्रश्नी बैठक बोलावून तसेच कायदेशीर बाबी तपासून पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन गृहनिर्माण, उच्च आणि तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी विधानपरिषदेत दिले.

भाडेकरूंना मालकी हक्क देण्यासाठी समिती

मुंबई आणि मुंबई उपनगर क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून राहत असलेल्या भाडेकरूंना घराचा मालकी हक्क देण्यासंबंधी शासनामार्फत महिन्याभरात समिती गठीत करण्यात येईल. या संबंधी कायदा करण्यासाठी शासन उचित निर्णय घेईल, असे गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले. आ. मंगलप्रभात लोढा यांनी याबाबतची लक्षवेधी मांडली होती.

भाडेकरूंना घरांचा मालकी हक्क देण्याबाबत महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम १९९९ मध्ये तरतूद नसल्याने भाडेकरू देत असलेल्या भाड्याच्या १०० पट रक्कम शासन दरबारी जमा करण्यासंबंधी मुंबईतील स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी बैठक घेण्यात येईल तसेच न्यायालयात हे प्रकरण जलदगतीने चालविण्यासाठी वकिलांची नेमणूक करण्यात येईल, असेही वायकर म्हणाले.

हे देखील वाचा -

'ते' 155 रहिवासी अजूनही मृत्यूच्या सावटाखालीच!