मुंबई - आर्थिक दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहू महाराज फी प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या योजनेंतर्गत आर्थिक मागास वर्गाची (ईसीबी) उत्पन्न मर्यादा सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली असून, वार्षिक सहा लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या सर्वच प्रवर्गातील कुटुंबामधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक फी सवलत देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेणे सोपे होणार आहे.
गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली.राज्यात निघत असलेल्या मराठा मोर्चांमध्ये शिक्षण परवडत नसल्याचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडला जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर 60 टक्के गुण असलेल्या सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज फी प्रतिपूर्ती योजनेतून फी सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच अल्पभूधारक कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी पंजाबराव देशमुख यांच्या नावाने, तर आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या नावाने योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच मराठा आरक्षणाच्या प्रतिज्ञापत्रावरून न्यायालयाने सरकारला फटकारले नसून, याचिकाकर्त्यांनीच वेळ मागितल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे