मे. कंबाटा एव्हिएशन कंपनीच्या कामगारांच्या थकित वेतनासाठी केंद्रीय प्रादेशिक श्रम आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सांगितले.
मे. कंबाटा एव्हिएशन कंपनीच्या कामगारांच्या थकित वेतनासंदर्भातील सद्यस्थितीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले की, शासनाच्या धोरणानुसार कामगारांच्या हितास सर्वोच्च प्राधान्य देऊन प्रचलित कामगार कायद्याच्या तरतूदीनुसार व्यवस्थापनाविरुध्द कठोर कारवाई केली जाईल. त्याचप्रमाणे कामगारांचे थकीत वेतन व इतर भत्ते मिळवून देण्याला प्राधान्य देण्यात येईल.
मे.कंबाटा एव्हिएशन कंपनीचे कामकाज ऑगस्ट २०१६ पासून बंद असून कंपनी व्यवस्थापनाने कायदेशीर देणी अद्यापपर्यंत कामगारांना दिलेली नाही. तसेच सदर कंपनी व्यवस्थापनाने आस्थापना बंद करीत असल्याची कायदेशीर नोटीसही दिलेली नाही. त्यामुळे कामगारांचे वेतन आणि इतर देणी निश्चित करणे कठीण झाले आहे.
सदर आस्थापनेकरीता समुचित शासन हे केंद्र शासन असून विविध कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम मुंबईच्या प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालयामार्फत केले जाते. केंद्रीय श्रम आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीने आपला अहवाल १ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सादर केला आहे.
दरम्यान कामगार मंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार कामगारांचे थकित वेतन मिळवून देण्यासाठी १२ जानेवारी २०१७ रोजी प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून समितीच्या बैठका घेण्यात येत असून याबाबत कार्यवाही सुरु आहे.
या बैठकीला कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी कामगार विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आदी उपस्थित होते.
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
