मराठा आरक्षणावर सरकारने शनिवारी बोलावलेली सर्व राजकीय पक्षाच्या गटनेत्यांची बैठक म्हणजे ‘उशिरा सुचलेलं शहाणपण’ असल्याचा टोला विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भाजपाला लगावला.
विखे पाटील म्हणाले की, राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी मदत करावी, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत केलं. या मुद्यावर सरकारला संपूर्ण सहकार्य करण्याची आमची तयारी आहे. मात्र, आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात होणाऱ्या दिरंगाईसाठी सरकारने सांगितलेल्या कारणांवर विरोधी पक्ष समाधानी नाही. मराठा आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी आम्ही बैठकीत लावून धरली व त्यादृष्टीने सूचनाही मांडल्या.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून अहवाल लवकरात लवकर तयार व्हावा, यासाठी सरकारकडून पुरेसा पाठपुरावा व उपाययोजना झालेली नसल्याचं आम्ही यावेळी निदर्शनास आणून दिलं. मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी विधीमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलविण्याची मागणीही आम्ही यावेळी केली.
मराठा आंदोलनात सहभागी झालेल्या निरपराध नागरिकांवर ३५३, ३०७ सारखे गंभीर गुन्हे दाखल करून त्यांची धरपकड होत असल्याची तक्रार आम्ही यावेळी केली. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने समाजकंटक वगळता अन्य सर्व आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मान्य केल्याचं विखे पाटील यांनी सांगितलं.
मराठा आरक्षणासंदर्भात पुढील रणनिती ठरविण्यासाठी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवार, ३० जुलै २०१८ रोजी विधानसभा व विधान परिषदेतील काँग्रेस आमदारांची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीमध्ये राज्यातील वर्तमान परिस्थितीवर विचारविनिमय होणार असून, त्यानंतर पक्षाची पुढील भूमिका स्पष्ट केली जाईल.
हेही वाचा-
हिंसक आंदोलन थांबवल्यावरच आरक्षणावर विचार- नारायण राणे
मराठा आरक्षण : अहवाल येताच विशेष अधिवेशन बोलवणार - मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
Share
Tweet
