अर्थसंकल्प की निवडणूक जाहीरनामा?- बाळासाहेब थोरात

केंद्र सरकारने देशाच्या अर्थसंकल्पाला निवडणूक जाहीरनामा बनवलं आहे. अर्थमंत्र्यांचं अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकल्यावर हा निवडणुकीचा जाहीरनामा होता की, सरकारी मालमत्ता विक्रीचं संकल्पपत्र होतं, हाच प्रश्न पडला आहे. या अर्थसंकल्पातून ज्या राज्यात निवडणुका आहेत, त्याच राज्यात विकास प्रकल्पांची घोषणा करण्याची नवी पद्धत समोर आली आहे. ज्या राज्यात निवडणुका नाहीत त्या राज्यात काही द्यायचंच नाही हे केंद्र सरकारचं धोरण असल्याचं या अर्थसंकल्पातून समोर आलं आहे, अशी घणाघाती टीका राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब  थोरात यांनी केली आहे.

बाळासाहेब थोरात (balasaheb thorat) म्हणाले की, देशाच्या अर्थसंकल्पातून पायाभूत विकासाच्या प्रकल्पांची घोषणा व्हायची. सत्तर वर्षात यातून अनेक प्रकल्प उभे राहिले. परंतु यंदाच्या अर्थसंकल्पातून मात्र हे सगळे प्रकल्प विकून आत्मनिर्भर भारताच्या पोकळ घोषणा अर्थमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.  विमानतळ, महामार्ग, वीज वितरण वाहिन्या, रेल्वे मालवाहतूक मार्गाचे काही भाग, शासकीय गोदामे, गेल, इंडियन ऑईलची पाइप लाईन आणि स्टेडियम सरकार विकणार आहे. तसंच देशातील ७ बंदरेही खासगी कंपन्यांना दिली जाणार आहेत. 

देशाची संपत्ती आणि सुरक्षा खासगी कंपन्यांना विकली आहे. आजवर एलआयसी ही भारतीय नागरिकांसाठी सुरक्षित गुंतवणुकीचं माध्यम होतं. तरीही एलआयसी विकण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात झाली आहे. आपलं भविष्य सुखकारक आणि सुरक्षित व्हावं म्हणून एलआयसीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कोट्यावधी लोकांचं भवितव्य यामुळे अंधारात ढकललं आहे.

सरकारने नियोजनशून्यरित्या लावलेल्या लॉकडाऊनमुळे कोट्यवधी लोक बेरोजगार झाले आहेत. छोटे व्यावसायिक देशोधडीला लागले, त्यांना हा अर्थसंकल्प समर्पित असेल अशी अपेक्षा होती. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्याबाबत चकार शब्दही काढलेला नाही. जीएसटीचे अवाजवी दर सरकार कमी करेल अशी अपेक्षा होती, मात्र त्या दरातही सरकारने कपात केली नाही. ही सर्वसामान्य गरिबांची मोठी फसवणूक आहे. यामुळे महागाई वाढतच जाणार आहे.

हेही वाचा- राज ठाकरेंची साथ सोडली ‘या’ नेत्यानं, व्हायरल होतोय शेवटचा मेसेज

कोरोना (coronavirus) संकटकाळात केंद्र सरकारने अचानक कुठलंही नियोजन न करता लावलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचं चाक गाळात रुतलं होते, कोट्यवधी लोकांचे रोजगार गेले. लाखो कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत.  या गरीब लोकांना गरीब लोकांच्या खात्यात रोख रक्कम न्याय योजनेच्या माध्यमातून द्यावी अशी मागणी आमचे नेते राहुल गांधी यांनी केली होती. यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली असती. केंद्र सरकार याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा होती पण सरकारने गरीब जनतेची घोर निराशा केल्याचं बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं.

बिहार निवडणुकीच्या प्रचारावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बिहारमध्ये भाजपची (bjp) सत्ता आल्यावर मोफत कोरोना लस देण्याची घोषणा केली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात देशवासियांना मोफत कोरोना लस देण्याची घोषणा केली जाईल अशी अपेक्षा होती. पण सरकारने देशाची निराशा केली. महाराष्ट्र आणि मुंबईला या अर्थसंकल्पातून काहीही मिळालेले नाही. 

देशाच्या विकासात सर्वात मोठं योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्राशी (maharashtra) सूडबुद्धीने वागण्याची भूमिका यातून पुन्हा एकदा दिसून आली. कराच्या रूपाने महाराष्ट्र सर्वात जास्त रक्कम केंद्राला देतो पण महाराष्ट्राला मात्र अर्थसंकल्पातून काहीच मिळालं नाही. तर आयकर मर्यादेचा उल्लेख टाळून नोकरदार मध्यमवर्गीयांची घोर निराशा केंद्र सरकारने केली आहे. या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, कष्टकरी, कामगार नोकरदार, तरूण, महिला यांच्यासह मध्यमवर्गाचीही घोर निराशा केली आहे, असं बाळासाहेब थोरात म्हणाले.

(congress maharashtra president balasaheb thorat criticized union budget 2021)