राज्यात ५ दिवसांत १ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन धान्याचं वाटप

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर (coronavirus) राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानांमधून धान्याचं वितरण सुरळीत सुरु असून १ ते ५ एप्रिल २०२० या ५ दिवसांत राज्यातील ६५ लाख ५९ हजार ९५६ शिधापत्रिकाधारकांना १६ लाख ३७ हजार ८३० क्विंटल अन्नधान्याचं (ffod grains) वाटप करण्यात आल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Food and civil supply minister chhagan bhujbal) यांनी दिली. तसंच टंचाई भासवून चढ्या दराने विक्री करणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करण्यात येत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

राज्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी असे दोन्ही रेशनकार्डमधील (ration card) पात्र लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे ७ कोटी आहे.  या लाभार्थ्यांना ५२ हजार ४२५ स्वस्त धान्य दुकानांद्वारे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ दिला जातो. बीपीएल कार्ड (bpl card) असलेल्या लाभार्थ्यांना अंत्योदय योजनेअंतर्गत २ रुपये किलो दराने प्रति कार्ड १५ किलो गहू आणि ३ रुपये किलो दराने प्रति कार्ड २० किलो तांदूळ दिला जातो. त्याचप्रमाणे २० रुपये किलो दराने एक किलो साखर दिली जाते. तर केशरी रेशनकार्ड असलेल्या प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांना २ रु. किलो दराने प्रतिव्यक्ती ३ किलो गहू आणि   ३ रु. किलो दराने प्रति व्यक्ती २ किलो तांदूळ दिला जातो.

हेही वाचा - हापूस आंब्याच्या पेट्यांची आवक, मात्र ग्राहक नाही

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत एप्रिल ते जूनपर्यंत प्रति लाभार्थी प्रति महिना ५ किलो तांदूळ मोफत देण्याची योजना आहे. पात्र रेशन कार्ड धारकाने नियमित स्वस्त धान्य खरेदी केल्यानंतर त्यासोबत त्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला ५ किलो अतिरिक्त मोफत तांदूळ देण्यात येत आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक पात्र रेशन कार्ड धारकाला नियमित धान्य घेतल्यानंतर प्रति व्यक्ती ५ किलो तांदूळ दि. ३ एप्रिलपासून कुटुंबातील व्यक्तींच्या संख्येनुसार मोफत उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. सदर योजनेकरिता तांदळाचे ३लाख ५० हजार ८२ मे.टन नियतन  भारतीय खाद्य निगमकडून प्राप्त करून घेतलं जात आहे. ३ एप्रिल पासून पात्र लाभार्थ्यांना मोफत तांदळाचे वितरण सुरू करण्यात  आले आहे. हे मोफत धान्य एप्रिल सोबतच मे आणि जूनमध्येसुद्धा त्या त्या महिन्यात उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे.

हेही वाचा- मुंबईतील भाजीमंडई बंद करण्याचा महापौरांचा इशारा

होणार कारवाई

राज्यात  जीवनावश्यक वस्तूंची आणि औषधांची कोणतीही टंचाई नाही. किराणा दुकानांमधून वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत व्हावा याकरिता शासन यंत्रणा खबरदारी घेत आहे. मात्र सध्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर अनेक  ठिकाणाहून काळाबाजार व अतिरिक्त भाव वाढीच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी किंवा चढ्या दराने विक्री केल्यास सात वर्षापर्यंत कैद होऊ शकते. याबाबत पुरवठा विभाग, वैध मापन शास्त्र विभाग व पोलीस यांना संयुक्त कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.