कम्युनिटी किचनचा निर्णय अव्यवहार्य, रेशनकार्ड नसलेल्यांनाही धान्य द्या- अतुल भातखळकर

ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड (ration card) नाही, अशा लोकांसाठी कम्युनिटी किचन चालवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारचा हा निर्णय अव्यवहार्य आहे, असं भाजप आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले.

कम्युनिटी किचनचा निर्णय अव्यवहार्य, रेशनकार्ड नसलेल्यांनाही धान्य द्या- अतुल भातखळकर
SHARES

ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड (ration card) नाही, अशा लोकांसाठी कम्युनिटी किचन चालवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारचा हा निर्णय अव्यवहार्य असून त्याऐवजी या लोकांना तातडीने रेशन दुकानांतून (ration shop) धान्य देण्याची व्यवस्था सरकारने करावी तसंच खातरजमा म्हणून धान्य घेतलेल्या व्यक्तिंच्या हातावर स्टॅम्प मारावा, अशी विनंती भाजपचे कांदिवली पूर्वेकडील आमदार अतुल भातखळकर (bjp mla atul bhatkhalkar) यांनी सरकारला पत्र लिहून केली आहे. 

हातावर स्टॅम्प मारा

आपल्या पत्रात अतुल भातखळकर लिहितात, ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, अशा लोकांकरीता कम्युनिटी किचन चालवण्याचं राज्य सरकारने ठरवलं आहे. परंतु हा निर्णय अव्यवहार्य आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही अशा लोकांनासुद्धा रेशन दुकानांच्या माध्यमातून ५ किलो तांदूळ आणि १ किलो डाळ देण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. त्यासाठी त्यांच्या हातावर स्टॅम्प मारून खातरजमा करावी किंवा त्यांचं आधारकार्ड ग्राह्य धरावं, असं ते म्हणतात.

हास्यास्पद दावा

राज्य शासनाने ३१ मार्च २०२० रोजी काढलेल्या अध्यादेशानुसार आधी ३ महिने विकतचं धान्य घेतल्यानंतरच केंद्र सरकारने दिलेलं मोफतच धान्य (free grain) मिळेल, असं या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे. लाॅकडाऊनमुळे (lockdown) हातावर पोट असलेल्या लोकांच्या खिशात पैसे नाहीत, त्यामुळेच त्यांना मोफत धान्य देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. परंतु राज्य सरकारच्या अटींमुळे केंद्राच्या या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. ३ महिन्यांचं धान्य एकत्रितरित्या साठवायला जागा नाही, असं अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ (food and supply minister chhagan bhujbal) यांचं म्हणणं अत्यंत हास्यास्पद आणि कोरोनाग्रस्तांच्या (coronavirus) जखमेवर मीठ चोळणारं आहे. जे धान्य तुम्ही देत आहात, ते पैसे न घेता मोफत द्यायचं आहे, एवढाच बदल करायचा आहे, असं ते म्हणाले. 

केंद्र सरकारने दिलेलं मोफत धान्य यावर गरिबांचा हक्क आहे. हा हक्क डावलणाऱ्या सरकारमधील झारीच्या शुक्राचार्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणीही भातखळकर यांनी या पत्रातून केली आहे.


संबंधित विषय