प्रत्येक गरीब कुटुंबाच्या खात्यात १० हजार रोख जमा करा- पृथ्वीराज चव्हाण

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर आर्थिक परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने गरिबांना थेट रोख रक्कम देऊन मदत करावी. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना केंद्र शासनाने कर्ज देण्याऐवजी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना थेट पगार देण्यास रोख रकमेचे पॅकेज दिले पाहिजे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा देशाच्या जीडीपीमध्ये ३०% वाटा आहे, त्यामुळे त्यांच्या मदतीसाठी सरकारने पुढं आलंच पाहिजे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते आमदार पृथ्वीराज चव्हाण (congress mla prithviraj chavan demands direct cash transfar for poor people) यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

गरीब संकटात

आपलं म्हणणं सविस्तररित्या मांडताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं की, आपला देश सध्या कोरोना महामारीसारख्या गंभीर परिस्थितीचा सामना करत आहे. या संकटात गरीब, मजूर, कामगार व शेतकरी हा वर्ग सर्वात जास्त अडचणीत सापडला आहे. या संकटात केंद्रातील भाजप सरकारने या लोकांची मदत करणं गरजेचं आहे. या लोकांना सध्या रोजगार नाही, शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. म्हणून या सर्वांना आधार देण्याची गरज आहे. याच भावनेतून आम्ही केंद्र सरकारकडे काही मागण्या करत आहोत.

हेही वाचा - काँग्रेसमध्ये मोठ्या फेरबदलाचे संकेत, प्रदेशाध्यक्षपद नाना पटोलेंकडे?

सर्वात प्रथम प्रत्येक गरीब कुटुंबाच्या खात्यावर १० हजार रुपये रोख जमा केले पाहिजेत. तसंच काँग्रेस पक्षाने सुचवल्याप्रमाणे न्याय योजनेनुसार पुढील ६ महिन्यांकरीता त्यांच्या बँक खात्यात प्रति महिना साडेसात हजार रुपये जमा करावेत. सोबतच लघु व मध्यम उद्योगांना केंद्राने कर्ज देण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याऐवजी त्यांना थेट आर्थिक साहाय्य करावं. जेणेकरून मध्यम वर्गाच्या हातात पैसा जाईल, असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. 

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर आर्थिक परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने गरिबांना थेट रोख रक्कम देऊन मदत केली पाहिजे. #SPEAK_UP_INDIA #NYAY pic.twitter.com/OZAIZaf5gR

— Prithviraj Chavan (@prithvrj) May 28, 2020

प्रमुख मागण्या

• गरीबातील गरीब कुटुंबाला प्रत्येकी १० हजार रुपये हस्तांतरीत करा
• काँग्रेस पक्षाने सुचवलेल्या न्याय योजनेला अनुसरून पुढील ६ महिन्यांसाठी गरीब कुटुंबाच्या खात्यात प्रति महिना ७५०० रुपये जमा करावेत.

स्थलांतरीतांना रोजगार द्या

राज्यातून स्थलांतरी झालेल्या मजुरांना त्यांच्या राज्यात, त्यांच्या घरी पर जाण्याचा खर्च केंद्र सरकारने करावा. तसंच या श्रमिकांना परत गेल्यावर रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणंही गरजेचं आहे. त्याकरीता मनरेगा अंतर्गत कामाचे दिवस २०० दिवसांपर्यंत वाढवावेत. गरीब, कामगार व शेतकरी वर्गाला हे आपलं पहिलं कर्तव्य आहे. राष्ट्र उभारणीत या वर्गाचा मोठा वाटा आहे. आता हा वर्ग संकटात असताना त्यांना मदतीचा हात देऊन त्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभं राहणं आवश्यक आहे.

हेही वाचा - ही तर भाजपची हातचलाखी, आर्थिक पॅकेजवरून पृथ्वीराज चव्हाणांचं फडणवीसांना खुलं आव्हान