एका बाजूला लाॅकडाऊनमुळे (lockdown 4.0 in maharashtra) हाल झालेले परप्रांतीय मजूर (Migrant workers) मिळेल त्या साधनाने आपलं राज्य गाठत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकार देखील हळुहळू लाॅकडाऊन शिथिल करत आहे. अशा स्थितीत कारखाने मजुरांशिवाय पूर्ण क्षमतेने चालू शकत नाहीत, त्यामुळे सरकारने या मजुरांना परत आणण्यासाठी धोरण आखण्याची गरज असल्याची सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (ncp chief sharad pawar) यांनी सरकारला केली आहे.
हेही वाचा - जनतेत विश्वास निर्माण होण्यासाठी ‘हे’ करा, शरद पवारांची मुख्यमंत्र्यांना सूचना
मजुरांचे हाल
लाॅकडाऊनमुळे हातावर पोट असलेल्या परप्रांतीय मजुरांचे चांगलेच हाल झाले आहेत. हाती पैसे नसल्यामुळे जगायचं कसं असा प्रश्न त्यांना सतावू लागला आहे. यामुळे बहुसंख्य मजूर मिळेल त्या साधनाने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखड, ओडीसा अशा विविध राज्यांत आपल्या मूळ घरी परत निघाले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने (maha vikas aghadi government) त्यांच्या खाण्या-पिण्याची, निवासाची व्यवस्था करूनही हे मजूर ऐकायला तयार नाहीत. त्यामुळे अखेर सरकारला विशेष श्रमिक ट्रेन, एसटी बसच्या माध्यमातून या परप्रांतीय मजुरांना परत पाठवावं लागत आहे. त्यासाठीचा खर्च देखील मुख्यमंत्री सहायता निधीतून करण्यात येत आहे.
The state governments are relaxing the conditions of lockdown but factories are not in a position to resume as workers have migrated to the villages. We need to strategize to bring them back.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 22, 2020
गुंतवणुकीला प्रोत्साहन
अशा स्थितीत राज्यातील उद्योगधंद्यावर भाष्य करताना शरद पवार म्हणाले की, उद्योग वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने नवीन धोरणं आखायला हवीत. राज्यात नवीन गुंतवणुकीला आकर्षित केलं पाहिजे. आयात-निर्यात आणि आंतरदेशीय जहाज वाहतूक वाढवण्यासाठी व्यावसायिक, उद्योजक आणि क्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करण्याचीही आवश्यकता आहे.
धोरण आखा
राज्य सरकार हळुहळू लाॅकडाऊन शिथील करत आहे, परंतु परप्रांतीय मजूर त्यांच्या मूळ गावी परत जात असल्याने कामगारांअभावी कारखाने पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकत नाही, ही स्थिती आहे. त्यामुळे त्यांना परत आणण्यासाठी राज्य सरकारने धोरण आखण्याची गरज आहे, असं शरद पवार यांनी सांगितलं.
Share
Tweet
