कोरोनामुळे राज्यावर मोठं आर्थिक संकट निर्माण झालं आहे, या आर्थिक संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी देखील राज्य सरकारकडून (Maha vikas aghadi) विविध उपायोजना करण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधीमंडळातील आमदारांसह इतर लाेकप्रतिनिधींच्या ३० टक्के वेतन कपातीचा (salary cut) निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. ही वेतन कपात वर्षभरासाठी असून ती एप्रिल महिन्यापासूनच लागू होणार आहे.
कोरोनामुळे निर्माण परिस्थिती पाहता विधानपरिषदेच्या निवडणुका होणार नाही अशी स्थिती असल्याने राज्यपाल नियुक्त दोन रिक्त जागांपैकी एका जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची राज्यपालांना शिफारस करण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय- उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks pic.twitter.com/gKy251fQv1
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) April 9, 2020
वर्षभरासाठी निर्णय
काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने सर्व खासदारांच्या वेतनात वर्षभरासाठी ३० टक्के कपात करण्याची तसंच खासदार निधी २ वर्षांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. असाच निर्णय राज्यात देखील घेण्यात यावा, असं काही सदस्यांचं म्हणणं होतं. त्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत (cabinet meeting) चर्चा झाल्यानंतर हा वेतन कपातीचा निर्णय घेण्यात आला. ही वेतन कपात एप्रिल २०२० ते एप्रिल २०२१ पर्यंत लागू असेल. यातून बचत होणारा निधी कोरोनासंदर्भातील उपाययोजनांसाठी वापरण्यात येईल.
हेही वाचा- वेतन कपात नव्हे, वेतन २ टप्प्यांत, अजित पवार यांचा खुलासा
दोन समित्या
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणामांचा अभ्यास करून उपाययोजना करण्यासाठी दोन समित्यांची नेमणूक करण्याचा निर्णयही या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यातील पहिली समिती ही आर्थिक परिणामांचा पुनरुज्जीवन अहवाल तयार करेल. यात अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, निवृत्त अधिकारी, वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल. तर दुसरी दुसरी समिती ही मंत्रिमंडळ सदस्यांची असून त्यात उपमुख्यमंत्री अजिप पवार, पणनमंत्री जयंत पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आणि वाहतूक मंत्री अनिल परब यांचा समावेश असेल.
➡️कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे, या संदर्भात दोन समित्या नेमण्याचा निर्णय.
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) April 9, 2020
1⃣पहिली समिती ही आर्थिक परिणामांचा पुनरुज्जीवन अहवाल तयार करेल. यात अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, निवृत्त अधिकारी, वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल.
याआधी सरकारी कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात ६० टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यावर गोंधळ झाल्यावर राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्यासाठी देय वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पहिल्या टप्यात मिळेल. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के वेतन पहिल्या टप्प्यात मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि सेवानिवृत्तीधारकांना पूर्ण वेतन मिळेल. या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. या सर्वांचं उर्वरीत वेतन दुसऱ्या टप्प्यात देण्यात येणार आहे, असा खुलासा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना करावा लागला होता.
ध्वजारोहण साधेपणाने
राज्यभरात १ मे रोजी होणारं ध्वजारोहण हे केवळ पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व निवडक मान्यवरांच्या उपस्थितीतच होईल. कुठलाही महोत्सव किंवा परेड होणार नाही असा निर्णय देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
भोजनाची क्षमता वाढविणे
करोना संदर्भात राज्यातील वाढते रुग्ण लक्षात घेता लॉकडाऊनची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याबाबत तसेच निवारा केंद्रांमध्ये भोजन, शिवभोजन यांची क्षमता अधिक वाढविणं व लाभार्थी नागरिकांना अधिक चांगली सुविधा देणं. याबाबत मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या, याची देखील काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा- मोदी सरकारचा धाडसी निर्णय, खासदारांची वर्षभरासाठी ‘इतकी’ वेतन कपात
Share
Tweet
