मोदी सरकारचा धाडसी निर्णय, खासदारांची वर्षभरासाठी ‘इतकी’ वेतन कपात

केंद्रातील मोदी सरकारने (modi government) अत्यंत धाडसी निर्णय घेत खासदारांच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मोदी सरकारचा धाडसी निर्णय, खासदारांची वर्षभरासाठी ‘इतकी’ वेतन कपात
SHARES

केंद्रातील मोदी सरकारने (modi government) अत्यंत धाडसी निर्णय घेत खासदारांच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मेंबर्स आॅफ पार्ल्यामेंट अॅक्ट १९५४ नुसार ही वेतन कपात करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर (prakash jawdekar) यांनी सोमवारी सायंकाळी दिली.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा वेतन कपातीचा आणि दोन वर्षांसाठी खासदार निधी स्थिगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी त्याबाबतचा एक अध्यादेश काढण्यात येईल. त्यानंतर संसदेचं अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर त्या अध्यादेशाचं कायद्यात रुपांतर करण्यात येईल. प्रत्येक खासदाराला दरवर्षी १०-१० कोटी रुपयांचा खासदार निधी मिळतो. हा निधी आता 'कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया'मध्ये जमा होईल. त्याशिवाय राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि सर्व राज्यपाल आपल्या वेतनातील ३० हिस्सा कोरोना लढ्यासाठी देणार आहेत. 

आर्थिक बाजू महत्त्वाची

कोरोनाच्या (coronavirus)पाठोपाठ देशाला मोठ्या आर्थिक संकटाचाही सामना करायचा आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदारांची ३० टक्के पगार कपात (salary cut) करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतल्याची माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. 

हेही वाचा - ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, मुख्यमंत्र्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधींचं ६० टक्के वेतन कापणार

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत खासदारांच्या वेतन कपातीच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ या वर्षासाठी ही वेतनकपात लागू असेल. तूर्तास १२ महिन्यांसाठी हा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातल्या अध्यादेशाला मंजुरी देण्यात आली आहे. कोरोनाशी लढताना आर्थिक बाजू कमकुवत होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचंही जावडेकर यांनी सांगितलं. 

संसदेत ‘इतके’ सदस्य

संसदेचं वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत २४५ सदस्य असतात. यापैकी २३३ निर्वाचीत तर १२ सदस्य राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य असतात. तर संसदेचं कनिष्ठ सभागृह असलेल्या लोकसभेत एकूण ५५२ सदस्य असतात त्यातील ५५० थेट निवडून आलेले तर २ राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य असतात. अशा सर्वांच्या वेतनात पुढील वर्षभरासाठी ३० टक्के कपात होणार आहे.

हेही वाचा - वेतन कपात नव्हे, वेतन २ टप्प्यांत, अजित पवार यांचा खुलासा

महाराष्ट्रातून सुरूवात

याआधी महाराष्ट्र सरकारने सर्व विधानसभा सदस्य आणि राज्य सरकारच्या सेवेतील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्च महिन्याच्या पगारात २५ ते ६० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावरून गदारोळ झाल्यावर ही पगारकपात नसून पगार दोन टप्प्यांत विभागून देण्यात येईल, असा खुलासा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला होता.

संबंधित विषय