वेतन कपात नव्हे, वेतन २ टप्प्यांत, अजित पवार यांचा खुलासा

ही वेतन कपात नसून या कर्मचाऱ्यांना दोन टप्प्यांत वेतन देण्यात येईल, असा खुलासा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केला.

वेतन कपात नव्हे, वेतन २ टप्प्यांत, अजित पवार यांचा खुलासा
SHARES

कोरोना पाठोपाठ आलेल्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने सरकारी कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात ६० टक्के कपात करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला. परंतु कोरोनाच्या संकटात लढणारे डाॅक्टर आणि पोलिसांच्या वेतनात कपात कशाला? असा प्रश्न राज्य सरकारला लगेच विचारण्यात येऊ लागला. परंतु ही वेतन कपात नसून या कर्मचाऱ्यांना दोन टप्प्यांत वेतन देण्यात येईल, असा खुलासा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केला.

२ टप्प्यांत देणार

राज्याच्या अर्थ विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्यासाठी देय वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पहिल्या टप्यात मिळेल. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के वेतन पहिल्या टप्प्यात मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि सेवानिवृत्तीधारकांना पूर्ण वेतन मिळेल. या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. या सर्वांचं उर्वरीत वेतन दुसऱ्या टप्प्यात देण्यात येणार आहे, असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं. 

हेही वाचा -  पोलीस, डाॅक्टरांचा पगार कापण्यापेक्षा आमदारांचा १०० टक्के पगार कापा- नितेश राणे

थकबाकी शिल्लक

शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचं वेतन एकाच टप्प्यात दिलं जातं. परंतु, केंद्र सरकारकडून राज्याला देय असलेली १६ हजार ६५४ कोटींची थकबाकी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशीही न मिळाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही थकबाकी मिळाली असती तर सर्व कर्मचाऱ्यांचं वेतन एकाचवेळी देता आलं असतं. परंतु नाईलाजाने कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यासमोरील आव्हाने लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधी तसंच शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचं मार्च महिन्याचे वेतन २ टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतल्याचं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

वेतन कपातीचा प्रश्नच नाही

राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकिय शिक्षण विभाग, पोलिस विभाग, नगरविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग, महसूल विभाग. स्थानिक स्वराज्य संस्था तसंच शासनाची संपूर्ण यंत्रणा कोरोनाविरूद्ध लढा देण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करत आहे. त्यामुळे त्यांच्या वेतनात कपात करण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. यासंदर्भात कुठल्याही अफवेवर विश्वास ठेवू नका, असंही पवार यांनी स्पष्ट केलं.

उरलेलं वेतन देण्याबाबत नंतर कळवणार असल्याचं राज्य सरकारचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी काढलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. राज्य सरकारच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशाप्रकारचा निर्णय घेण्यात आल्याचं महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी आकाशवाणीशी बोलताना सांगितलं.  

हेही वाचा- ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, मुख्यमंत्र्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधींचं ६० टक्के वेतन कापणार 


संबंधित विषय