कोरोना पॅकेज टीव्ही सिरियल आहे का? रोज पत्रकार परिषदा कशासाठी??- अशोक चव्हाण

कोरोना पॅकेज (coronavirus) एकाचवेळी जाहीर करणं शक्य असताना ते दररोज पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करणे आश्चर्यकारक आहे. कोरोनाचं पॅकेज म्हणजे टीव्हीवरील ‘सिरियल’ नाही की जिचा ‘प्रोमो’ पंतप्रधानांनी दाखवावा आणि अर्थमंत्र्यांनी रोज एक ‘एपिसोड’ सादर करावा, अशा शब्दांत राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजवर टीका केली आहे. 

जुन्याच घोषणा

केंद्राच्या आर्थिक पॅकेजवर (stimulus package) भाष्य करताना अशोक चव्हाण (pwd minister ashok chavan) म्हणाले, केंद्राकडून जाहीर होणारं पॅकेज म्हणजे काही जुन्या घोषणा, काही नियमित उपाययोजना आणि भविष्यासाठी काही आश्वासनांची पुरचुंडी आहे. उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था लवकर रूळावर आणण्यासाठी असे ठिगळांचे पॅकेज उपयोगी ठरणार नाही. त्याऐवजी केंद्राने थेट भरीव आर्थिक अनुदानाच्या घोषणा कराव्यात.

हेही वाचा - खडसेंवर अशी वेळ येणं दुर्दैवी, नितीन गडकरींनी व्यक्त केली खंत

कोरोना पॅकेज एकाचवेळी जाहीर करणे शक्य असताना ते दररोज पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करणे आश्चर्यकारक आहे.
कोरोनाचे पॅकेज म्हणजे टीव्हीवरील ‘सिरियल’ नाही की जिचा ‘प्रोमो’ पंतप्रधानांनी दाखवावा आणि अर्थमंत्र्यांनी रोज एक ‘एपिसोड’ सादर करावा. #JumlaPackage

— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) May 15, 2020

आकड्यांचा मारा

केंद्राच्या पॅकेजमध्ये प्रत्यक्ष मदतीपेक्षा घोषणा अन् आकड्यांचाच मारा अधिक दिसून येतो. कृषिकर्ज वितरण, शेतमाल खरेदीसाठी निधी, सहकारी व ग्रामीण बॅंकांसाठी नाबार्डचा निधी या बाबी दरवर्षीच्या आहेत. मनरेगाची मजुरी यापूर्वीच वाढवली आहे. अशा घोषणा पॅकेजशी जोडून देशाची दिशाभूल सुरू आहे.

शेतकऱ्यांची फसवणूक

शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी केंद्राने राज्य सरकारांकडे सहकार्याचा हात पुढे करण्याची आवश्यकता आहे. खते, बी-बियाणे, किटकनाशके, कृषी उपकरणांवरील जीएसटी कमी करण्याची गरज आहे. मात्र, त्याऐवजी काही पायाभूत सुविधा व नवीन नियम घोषित करणे ही शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक आहे.

पॅकेज समजून घ्या

कोरोना पॅकेज एकाचवेळी जाहीर करणं शक्य असताना ते दररोज पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करणे आश्चर्यकारक आहे. कोरोनाचे पॅकेज म्हणजे टीव्हीवरील ‘सिरियल’ नाही की जिचा ‘प्रोमो’ पंतप्रधानांनी दाखवावा आणि अर्थमंत्र्यांनी रोज एक ‘एपिसोड’ सादर करावा. 

कोरोनासारख्या जागतिक आपत्तीच्या काळातील मदत पॅकेज कसं असतं ते केंद्र सरकारने समजून घेतलं पाहिजे. अशा पॅकेजमध्ये तातडीची व भरीव मदत तसंच तत्कालीन उपाययोजनांवर भर असला पाहिजे. अर्थसंकल्पात जाहीर करावयाचे दीर्घकालीन उपाय म्हणजे पॅकेज असू शकत नाही.