मुख्यमंत्र्यांच्या आमदारकीसाठी खटपट, मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारीत प्रस्ताव आणणार?

एका बाजूला कोरोनाविरोधातील लढा सुरू असतानाच सोमवार २७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या आमदारकीसाठी सुधारीत प्रस्ताव मांडण्यात येईल, अशी दाट शक्यता आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर तो पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.

आधीच्या ठरावावर आक्षेप

याआधी ९ एप्रिल रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या २ नामनिर्देशीत जागेपैकी एका जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करावी, असा ठराव करण्यात आला होता. तशी शिफारस राज्यपालांनाही करण्यात आली होती.

हेही वाचा- राज्यपालांवर टीका करणं पत्र पंडितांच्या अंगाशी, आशिष शेलारांचा राऊतांना टोला 

दरम्यान, उपमुख्यमंत्रिपद हे घटनात्मक पद नसल्याने उपमुख्यमंत्र्यांना राज्यपालांकडे शिफारस पाठवण्याचा कायदेशीर अधिकारच नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णयच बेकायदा आहे. त्यामुळे ही शफारस रद्द करण्याचे आदेश द्यावेश, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपचे दक्षिण भारतीय विभागाचे निमंत्रक आणि प्रदेश भाजप कार्यकारी समितीचे सदस्य रामकृष्णन पिल्ले यांनी ज्येष्ठ वकील अतुल दामले व अॅड. विजय किल्लेदार यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. 

कोर्टाचा दिलासा

परंतु ही विनंती अकाली असून कोणताही अंतरिम आदेश दिल्यास राज्यपालांच्या निर्णयप्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्यासारखे होईल, असं निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने ही विनंती अमान्य केली. तरीही राज्यपालांचा या शिफारशीवर आक्षेप असल्याने अद्याप राज्यपालांनी या शिफारशीवर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे राज्यपालांचे आक्षेप दूर करुन मंत्रिमंडळ पुन्हा सुधारित प्रस्ताव पाठवणार आहे.

मुख्यमंत्र्याच्या अनुपस्थितीत कुणाच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक घ्यायची हे ठरवण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांनाच आहे. त्यामुळे तांत्रिक चूक टाळण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याबाबत मुख्यमंत्री अधिकृत पत्र देतील. या पत्राने मंत्रिमंडळ बैठक अधिकृत ठरेल आणि या बैठकीत मंजूर होणाऱ्या प्रस्तावावर कुणालाही आक्षेप घेता येणार नाही.