दिल्ली हिंसाचार: घातपात की डोळेझाक?

ईशान्य दिल्लीत गेल्या आठवडाभरापासून सुरू असलेला हिंसाचार काही प्रमाणात शमला असला तरी, अजूनही दिल्लीतील अनेक भागातील तणाव कायम आहे. दिल्ली हिंसाचारात आतापर्यंत जीव गमावलेल्या बळींची संख्या ४२ वर गेली आहे. तर जखमी झालेल्यांची संख्या ४०० हून अधिक आहे. अर्थात हा आकडा सरकारी आहे. यापेक्षा कितीतरी जास्त लोकांचा जीव या हिंसाचारात गेल्याचा दावा करण्यात येतोय. परिस्थिती इतकी बिकट आहे की आयबी या गुप्तचर यंत्रणेचे कर्मचारी अंकित शर्मा यांचा नाल्यातून मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर गुरुवारी गोकुळपुरी येथील गंगा विहार जंक्शन परिसरातील नाल्यातून आणखी दोन मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. त्यामुळे तपास यंत्रणांनी आता दिल्लीतील नाल्यांचा शोध घेण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. 

हिंसाचाराचा सामना करण्याची दिल्लीची ही काही पहिली वेळ नाही. याआधीही दिल्ली १९४७ सालच्या फाळणीत होरपळून निघाली होती. त्यानंतर १९८४ साली झालेल्या शिखविरोधी रक्तपातात दिल्ली न्हाऊन गेली होती. हा कलंकीत दाग दिल्लीला कधीही पुसता आला नाही. मात्र ही दंगल एकतर्फीच होती. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येची पार्श्वभूमी त्याला होती. पण त्यानंतर सुमारे ३६ वर्षे शांत असलेल्या दिल्लीला असं काय झालं की ती अचानक धुमसायला लागली. नाही म्हटलं तरी शाहीन बाग इथं कित्येक दिवसांपासून आंदोलनाला बसलेल्या महिला सुधारीत नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय नोंदणी कायद्याचा अहिंसक मार्गाने विरोध करतच आहेत. मग अशा कुठल्या गटाला, हातात दगडच नाही, तर बंदूक घेऊन गोळ्या झाड्याव्याशा वाटल्या? या आंदोलनाशी देणंघेणं नसलेल्या लोकांची घरं पेटवून द्यावीशी वाटली? सामुहिक हिंसेतून घडलेला हा अपघात आहे की यामागे जाणीवपूर्वक घडवलेला घातपात आहे? त्यात सत्ताधारी, विरोधकांची भूमिका काय? यावर असंख्य तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

यापैकी कुठल्याही गोष्टी तथ्य असो वा नसो पण या हिंसाचारामुळे सर्वसामान्यांचं जीवन बेहाल झालं आहे. या हिंसाचारात बळी गेलेल्या व्यक्तींचं अख्खं घरदार उद्धवस्त झालं आहे. याचं कुणालाही सोयरसुतक असल्याचं दिसत नाही. उलट सीएए, एनआरसी लागू करण्यावरून हिंसाचाराची आग भडकत असताना ती शमवण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही बाजूंनी केवळ आरोप-प्रत्यारोप करुन आगीत तेल ओतण्याचा जीवघेणा खेळ सुरू आहे. मीडियासमोर तावातावाने आपली बाजू मांडणाऱ्या या नेत्यांपैकी एकही नेता अद्याप रस्त्यावर उतरून गर्दीला शांत करण्यासाठी प्रयत्न करताना का दिसला नाही. यातूनच त्यांचा खरा चेहरा स्पष्ट होतो. त्यातही ही आग जेवढी भडकेल, तेवढी राजकारणाची पोळी चांगल्या रितीने भाजली जाईल, अशीच केंद्र सरकारची भूमिका असल्याचं दिसत आहे. 

त्याला कारणही तसंच आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक बोटचेपी भूमिका घेत असताना न्यायपालिकेने कडक धोरण स्वीकारत दिल्लीतील हिंसाचारावरून दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकारची खरडपट्टी काढली. तसंच  परंतु त्याच रात्री दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांची पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आल्याने केंद सरकारच्या भूमिकेवरील प्रश्नांचं माहोळ अधिक गहिरं झालं. यावरून विरोधकांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केलं असलं तरी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमने केलेल्या शिफारशींवरूनच ही बदली झाल्याचं स्पष्टीकरण सरकारने दिलं आहे. परंतु आपला अजेंडा पुढं रेटण्यासाठी स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या सरकारी यंत्रणांचा बळी देण्यासाठीही हे सरकार मागंपुढं पाहत नाही. हे आता जनतेला चांगलंच ठाऊक झालं आहे.

या घटनेनंतर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन दिल्लीतील दंगलीदरम्यान केंद्र सरकार मूकदर्शक बनल्याचा आरोप केला. 'राष्ट्रपतींनी देशातील जनतेचा जीव, स्वातंत्र्य आणि संपत्तीची सुरक्षा सुनिश्चित करावी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी राजीनामा द्यावा', अशी मागणी केल्याचे सोनिया गांधी यांनी सांगितलं. तर दिल्लीतील दंगली राष्ट्रीय शरमेची बाब ठरल्याची टीका डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केली. 

त्यापाठोपाठ भुवनेश्वर येथील एका सभेला संबोधित करताना, विरोधक लोकांमध्ये संभ्रम पसरवत असून ते लोकांना भडकण्याचंही काम करत आहेत. इतकंच नाही, तर ते दंगलीही घडवून आणत आहे, असा गंभीर आरोप शहा यांनी केला. 

दरम्यान आप'चे नगरसेवक ताहीर हुसैन यांच्यावर 'आयबी'च्या कर्मचाऱ्याची हत्या केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप, काँग्रेस किंवा 'आप'च्या लोकांपैकी कोणाचाही, अगदी आपल्या मंत्रिमंडळातील सदस्याचाही या दंगलींमध्ये हात असल्याचे आढळून आल्यास त्याला दुप्पट शिक्षा ठोठावण्यात यावी, असं दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले. त्याआधी दिल्लीतील पोलीस हतबल असून हिंसाचाराला नियंत्रीत करण्यासाठी लष्कराला पाचारण करा, असं म्हणत केजरीवाल यांनी हात वर केलेत. 

या नेत्यांच्या वक्तव्याकडे पाहता, पुढचे काही दिवस तरी दिल्ली शांत होण्याची शक्यता नाही. दिल्लीत ठिकठिकाणी कर्फ्यू लावण्यात आल्याने गर्दी नियंत्रीत करण्यात पोलीस यंत्रणांना यश आलेलं असलं, तरी लोकांच्या मनात धुमसणारी ही आग शांत करणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत हे नेते जनतेत उतरून चिथावणीखोर वक्तव्य करणं थांबवणार नाहीत, तोपर्यंत जनतेच्या मनात भडकणारी द्वेषाची ही आग शमणार नाही.