राज्यातील शासकीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या संघटना आपल्या विविध मागण्यांसाठी मंत्रालयावर महामोर्चा काढणार आहेत. मात्र त्याआधीच राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा फतवा काढला आहे.
7 वा वेतन आयोग, 5 दिवसांचा आठवडा, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्याचा निर्णय शासकीय कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. या मोर्चाच्या आयोजनासाठी साऱ्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी 21 फेब्रुवारीला मंत्रालयाच्या आरसा गेटवर उपस्थित राहण्याचं आवाहन आयोजकांनी केलं आहे.
शासकीय सेवेतील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेतर्फे २२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी महामोर्चाचं आंदोलन मंत्रालयासमोर केलं जाणार आहे. ही मान्यताप्राप्त संघटना नसल्याने या मोर्चात कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होऊ नये, असं आवाहन राज्य सरकारकडून करण्यात आलं आहे. या महामोर्चात सहभागी होऊ नये, यासाठी संबधित विभागाच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी महामोर्चात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करावा, असे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले आहेत.
जे अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत या महामोर्चात सहभागी होतील, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. अशा मोर्चा, निदर्शने आणि आंदोलनात सहभाग नोंदवण्यास प्रतिबंध करण्यात आल्याचंही सामान्य प्रशासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या पत्रकात सांगण्यात आलं आहे.
Share
Tweet
