वाढत्या राजकीय दबाव आणि तळागाळातील आंदोलनांना प्रतिसाद म्हणून, महाराष्ट्र सरकारने (government) शेती कर्जमाफीची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
माजी अपक्ष आमदार बच्चू कडू (bachchu kadu) यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या उपोषणामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. बच्चू कडू यांनी पाणीपुरवठा बंद करण्याचा अल्टिमेटम दिला होता.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एका अधिकृत पत्राद्वारे ही घोषणा केली, जी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी कडू यांना वैयक्तिकरित्या सुपूर्द केली. पत्रकानुसार, 15 दिवसांच्या आत समिती स्थापन होण्याची अपेक्षा आहे.
थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुलीच्या संभाव्य स्थगितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि नवीन कर्ज देण्याचे मार्ग सुचवण्यासाठी एक आदेश दिला जाईल. या पॅनेलच्या शिफारशींवरून पुढील सरकारच्या निर्णयांची माहिती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
बच्चू कडू गेल्या एका आठवड्याहून अधिक काळ अमरावती जिल्ह्यात निदर्शने (farmer protest) करत आहेत. विविध सामाजिक-आर्थिक मुद्द्यांकडे लक्ष वेधत आहेत. त्यांच्या प्राथमिक मागण्यांमध्ये संपूर्ण शेती कर्जमाफी, शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक शिष्यवृत्ती आणि अपंग व्यक्तींसाठी 6,000 रुपये मासिक मानधन यांचा समावेश आहे.
या आंदोलनाला सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस-सपा अध्यक्ष शरद पवार यांनी एकजुटीचे आवाहन केल्याचे वृत्त आहे. राज्य सरकरावर (maharashtra politics) दबाव वाढविण्यासाठी 15 जून रोजी रस्ते अडथळ्यांसह राज्यव्यापी निषेधाचे नियोजन करण्यात आले होते.
मंत्री बावनकुळे यांची घटनास्थळी भेटही घेण्यात आली होती, त्यादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी तात्काळ सल्लामसलत करण्यासाठी संपर्क साधण्यात आला होता. असे सांगण्यात आले आहे की, दिव्यांग नागरिकांसाठी आर्थिक तरतुदींशी संबंधित निर्णय विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात विचारात घेतले जातील.
मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्रिमंडळ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत अतिरिक्त मागण्यांचा आढावा घेण्याचे नियोजन आहे. त्याच वेळी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका सार्वजनिक कार्यक्रमात व्यत्यय आल्याचे वृत्त आले.
बच्चू कडू यांचे समर्थक निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले होते ज्यामुळे कामकाज थांबले आणि त्यांनी तातडीने सरकारी कारवाईची मागणी केली. मागण्यांचे व्यापक मूल्यांकन सुरू असल्याचे आश्वासन देऊनही, अखेर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी निदर्शकांना कार्यक्रमस्थळावरून हटवले.
राज्याच्या (maharashtra) विरोधी पक्षाने, विशेषतः काँग्रेस पक्षाने समितीच्या स्थापनेवर जोरदार टीका केली आहे. हा निर्णय कृषी समस्या सोडवण्याचा खरा प्रयत्न नसून राजकीय डावपेच म्हणून काम करतो असा आरोप करण्यात आला आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सत्ताधारी आघाडीवर निवडणुकीतील आश्वासने मोडल्याचा आरोप केला आणि लाडकी बहिनसारख्या योजनांमध्ये होणाऱ्या विलंबाचा उल्लेख केला.
ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी निधीच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तर अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यास विलंब होत असताना पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
हेही वाचा
Share
Tweet
