महाराष्ट्रातील सत्ता स्थापनेचा तिढा कधी सुटणार असा प्रश्न अनेकांना पडलेला असताना. अनपेक्षितपणे २३ नोव्हेंबरला भाजपला पाठिंबा देत अजित दादा आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथविधी उरकला. त्यामुळे शपथविधी झालेल्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात राजकीय खलबंत सुरू होती. मात्र भाजपला सत्तास्थापनेत अदृश्य मदत ही राज्यपालांकडून झाल्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळेच देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर राज्यपालांच्या निर्णयावर सवाल उपस्थित केले जात आहेत. मागच्या ३ वर्षांत या ५ राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यपालांवर भाजपबद्दल पक्षपाती करण्याचे आरोप झाले.
महाराष्ट्रात २२ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंतच्या रात्रीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या महाविकासआघाडीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री पदासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नावाला सर्वांकडून सहमती मिळाली असताना. २३ नोव्हेंबरला महाराष्ट्राच्या राजकारणात राजकिय भूकंप झाला. शनिवारी पहाटेच देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांनी शपथ घेतल्याने एकच खळबळ उडाली. या राजकिय खलबतांनंतर अनेकांनी राज्यपालांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केला. मुंबईहून दिल्लीला जाणाऱ्या राज्यपालांनी त्यांचा दौरा रद्द केला, राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली आणि मग शपथविधी झाला. केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर मागच्या ३ वर्षांत ५ राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यपालांवर पक्षपाती करण्याचे आरोप झाले.
याची सुरूवात मेघालय येथून झाली. मेघालयाच्या राजकारणात २०१८ मध्ये मेघालयच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडे २१ जागा होत्या. पण राज्यपालांनी सरकार बनवण्यासाठी भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना बोलवलं. भाजपकडे फक्त २ जागा होत्या आणि त्यांच्याशी युती करणाऱ्या नॅशनल पीपल्स पार्टीकडे १९ जागा होत्या आणि सरकार बनवलं. तर कर्नाटकमध्ये घडलेल्या राजकिय घडामोडी आपल्याला ज्ञात असतीलच. २०१८ मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी सगळ्यात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिलं. पण भाजपचं सरकार विधानसभेत बहुमत चाचणी यशस्वी करू शकलं नाही. त्यामुळे बी. एस. येडियुरप्पा यांनी राजीनामा दिला. यानंतर काँग्रेस-जेडीएसच्या आघाडीचं सरकार आलं. पण १७ आमदारांनी समर्थन द्यायला नकार दिला. या सगळ्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरवलं. या प्रकरणात राज्यपालांवर पक्षपातीपणाचे आरोप झाले.
Share
Tweet
