जीएसटीचे तिसरे विधेयक विधानसभेत मंजूर

जीएसटीसाठी बोलवलेल्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनच्या शेवटच्या दिवशी तिसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे जीएसटी विधेयक क्रमांक 33 विधानसभेत सोमवारी सकाळी एकमताने मंजूर करण्यात आले.
यापूर्वी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दोन विधेयक एकमताने विधानसभेत मंजूर करण्यात आली होती. विधेयक क्रमांक 34 आणि 35 या दोन विधेयकांचा त्यात समावेश होता. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा करविषयक कायदे (सुधारणा) आणि विधीग्राह्यकरण, व्यावृत्ती अशी या दोन विधेयकांची वैशिष्ट्ये होती. तर विधेयक क्रमांक 33 हे स्थानिक प्राधिकरणाला भरपाई देण्याबाबतचे विधेयक असल्याने ते अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात होते. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर आता जीएसटी राज्यात लागू झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नुकसान भरपाई मिळू शकणार आहे.

ही तिन्ही विधेयके विधान परिषदेत संमत झाल्यावर 1 जुलैपासून राज्यात जीएसटी लागू होणार आहे.

वस्तू आणि सेवा कराची काही वैशिष्ट्ये -

- या करप्रणालीनुसार करावर कराची आकारणी होणार नाही. त्यामुळे वस्तू स्वस्त होतील.

- केंद्र आणि राज्य शासनाचे बहुतांश अप्रत्यक्ष कर या करप्रणालीत विलीन झाल्याने करप्रणाली सोपी आणि सुटसुटीत होईल.

- व्यापारी व उद्योगधंद्याना हिशेब ठेवणे सोपे जाईल.

- संपूर्ण देशात एकच करप्रणाली अंमलात आल्याने संपूर्ण देश एकसंध बाजारपेठ होईल.

- कररचना पारदर्शक असेल. संगणकीय सुविधांमुळे व्यापाऱ्यांना सुविधा होईल.

- वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत केंद्र आणि राज्याचे एकूण 17 कर विलीन होतील. त्यात केंद्रीय उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त उत्पादनशुल्क, उत्पादनशुल्क (औषधी आणि प्रसाधन सामग्री), अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (कापड व उत्पादने) , अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, सेवाकर, वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्याशी संबंधित असलेला केंद्रीय अधिभार आणि उपकर हे केंद्रीय कर तर राज्याचा मूल्यवर्धित कर, केंद्रीय विक्रीकर, ऐषआराम कर, प्रवेश कर, (ऑक्ट्रॉय, एलबीटी, वाहनांवरील प्रवेशकर, वस्तूंवरील प्रवेश कर), करमणूक आणि मनोरंजन कर, जाहिरातीवरील कर, खरेदीकर, वन विकास कर (वनउपजाच्या विक्रीवरील कर) लॉटरी, बेटींग, जुगारावरील कर, वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्याशी संबंधित असलेला कर आणि उपकर यांचा समावेश आहे.

- जीएसटीमध्ये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST), राज्य वस्तू आणि सेवा कर (SGST), आंतरराज्य वस्तू आणि सेवा कर (IGST) आणि संघराज्य वस्तू आणि सेवा कर (UTGST) असे चार वर्गीकरण आहेत.

- वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत करदाता आणि कर वसूल करणारे प्राधिकारी यांच्यात प्रत्यक्ष संवाद किमान होईल याची काळजी घेण्यात आली आहे. त्यादृष्टीने प्रशासकीय पद्धती विकसीत करण्यात आली आहे.

- 9 नियमांना वस्तू आणि सेवाकर परिषदेने आतापर्यंत मंजुरी दिली आहे. यात नोंदणीचे नियम, विवरणाचे नियम, कर भरण्याचे नियम, मूल्यांकनाचे नियम, बीजकांचे नियम, निविष्ट कराची जमा (ITC) चे नियम, आपसमेळ योजनेचे नियम, संक्रमणकालीन नियम यांचा समावेश आहे.

- एक करदाता, एक कर प्रशासन या सूत्राचा स्वीकार करण्यात आला आहे. त्यानुसार 1.50 कोटी रुपयांच्या खाली उलाढाल असलेले 90 टक्के करदाते राज्य कर प्रशासनाकडे राहतील.

- तर 1.50 कोटी रुपयांच्या खाली उलाढाल असलेले केवळ 10 टक्के करदाते केंद्र कर प्रशासनाकडे राहतील.

- 1.50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांची समान विभागणी केंद्र कर प्रशासन व राज्य कर प्रशासनाकडे असेल.

- 50 हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या मालाची वाहतूक करण्यासाठी ई-वे बिल आवश्यक राहील.

- शासकीय विभाग, स्थानिक संस्था तसेच शासकीय संस्थांना होणाऱ्या 2.5 लाखांपेक्षा जास्त पुरवठ्याच्या देय रकमेवर 1 टक्का करदराने कराची वजात (TDS) करण्याची तरतूद करप्रणालीत आहे. करवजात करणाऱ्या संस्थेने विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. करवजातीचा भरणा विलंबाने केल्यास व्याज आकारले जाईल.

- ई-पोर्टलवर व्यवहार करणाऱ्या पुरवठादारांना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्याच्या किमतीतून 1 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसलेल्या रकमेच्या कराची कपात करणे ई-पोर्टलला आवश्यक राहील. हे प्रावधान जे ई-पोर्टल पुरवठादारांच्या वतीने किंमत वसूल करतात त्यांना लागू असेल.

महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर कायदा लागू करण्यासाठी राज्याने खालील प्रकारे तयारी केली आहे -

- राज्यातील उद्योग व्यापाऱ्यांसाठी, अधिकाऱ्यांसाठी वस्तू आणि सेवा कर विषयक माहिती देणाऱ्या स्वतंत्र कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

- आतापर्यंत 5100 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जीएसटी कायद्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यात 17 मुख्य प्रशिक्षकांचा आणि 100 प्रशिक्षकांचा समावेश आहे.

- 175 अधिकाऱ्‍यांना जीएसटीएनचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून प्रशिक्षण दिले.

- 6000 राज्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जीएसटीएनचे प्रशिक्षण सध्या सुरु आहे.

- महाराष्ट्रात जीएसटीचे 240 जनजागृती कार्यक्रम व मुंबईत 33 कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले आहे.