'न्यायालयाने सरकारला फटकारले नाही'

मुंबई - मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले नसल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.
तावडे म्हणाले, 'मराठा आरक्षण संदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने सरकारला फटकारले, असा जो अपप्रचार सोशल मीडियावर सुरू आहे, तो चुकीचा आहे. याचिकर्त्यांनी पुढील सुनावणीसाठी न्यायालयाकडे २ आठवड्यांची मुदत मागितली होती. त्यानंतर न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारलाही आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी ४ आठवड्यांची मुदत दिली".
'राज्य सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास तयार होते. केंद्र सरकारकडून जनगणनेची अधिकृत आकडेवारीही उपलब्ध झालेली आहे. परंतु या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार जातनिहाय वर्गीकरणाची प्रक्रिया अजून बाकी आहे. ती पूर्ण केल्यानंतर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे योग्य ठरू शकेल. याबाबत काय करावे यादृष्टीने आपण सूचना करावी, अशी विनंती राज्य सरकारने न्यायमूर्तींकडे केली होती.' असेही तावडे यांनी सांगितले.