कलम ३७० हटवण्याची शिफारस, सर्वच स्तरावरून निर्णयाचं स्वागत

जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द करण्याची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत शिफारस केली आहे.

SHARE

जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द करण्याची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत शिफारस केली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी परिपत्रकही जाहीर केलं आहे. अमित शहा यांनी ३७० कलमासंदर्भतील दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर केलं आहे. मात्र, मोदी सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयानंतर संसदेत विरोधकांचा प्रचंड गोंधळ सुरु आहे. मात्र, या निर्णयाचं सर्वच स्तरातून स्वागत करण्यात येत आहे.

घटनादुरुस्ती विधेयक

जम्मू-काश्मीरच्या विभाजन करण्याची घोषणा करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्या संदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मांडलं. सरकारच्या या निर्णयामुळं जम्मू-काश्मीर व लडाख हे स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होणार आहेत. मात्र, जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेचं अस्तित्व कायम राहणार आहे.

वादाचं विषय

कलम ३७० व ३५ अ हे गेली अनेक वर्ष वादाचं विषय ठरलं आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० व ३५ अ हटविण्याबरोबरच केंद्र सरकारकडून या राज्याचं त्रिभाजन केलं जाणार असल्याची अशी चर्चा होती. त्यामधील कलम ३७० व ३५ अ बाबतची चर्चा खरी ठरली आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारच्या या निर्णयांमुळं जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा आपोआपच कालबाह्य झाला आहे.

निर्णयाचं अभिनंदन

या निर्णयानंतर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मोदी सरकारच्या निर्णयाचं अभिनंदन केलं आहे. तसंच, '३७० हटवणं म्हणजे एका भस्मासुराचा वध करण्यासारखं आहे. एका सैतानाला मारण्यासारखं आहे. हे कलम  म्हणजे ७० वर्षांपासून हा देश, संविधान एक डाग घेऊन चालत होतं. तो डाग धुवून टाकण्यासारखं आहे. अखंड हिंदुस्थानचं एक स्वप्न होतं आपल्या पूर्वजांचं. त्यामुळं १९४७ रोजी नाही तर आज जम्मू-कश्मीरचं विलनीकरण झालं आहे', अशा शब्दांत खासदार संजय राऊत यांनी मोदी सरकारच्या निर्णयाचं अभिनंदन केलं.



हेही वाचा -

मोनोरेलला वीजपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेत बिघाड

सीएसएमटी-कसारा मार्गावरील लोकल सेवा सुरू



संबंधित विषय