ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा महत्वाचा झाला आहे. रोज खोटं बोल पण रेटून बोल, अशा प्रकारे महाविकास आघाडीचे नेते कमी आणि बोलके पोपट जास्त बोलतात. नेते कमी बोलतात कारण त्यांना माहिती आहे. आपल्या चुकीमुळे राजकीय आरक्षण गेलं आहे. त्यामुळेच त्यांचे बोलके पोपट बोलत आहेत. त्यांचे मालक जसं सांगत असतात तसं ते बोलत असतात, अशा शब्दांत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीवर हल्ला चढवला.
भाजपकडून (bjp) राज्यात ओबीसी जागर अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे, या कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आपलं सरकार असताना केस आली. केवळ ५ जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या वरीलआरक्षणाविरोधातील ती केस होती. त्या वेळेला आपण ५० टक्क्यांचं वरचं आरक्षण वाचवण्यासाठी अभ्यास करून एक अध्यादेश काढला. तो कोर्टाला सादर केला. सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला.
हेही वाचा- विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यायला सरकार का घाबरतंय, फडणवीसांचा सवाल
हे सरकार आल्यानंतर या सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करायचा होता आणि जनगणनेचा नव्हे तर एम्पिरिकल डेटा जमा करायचं परिपत्रक काढून सुप्रीम कोर्टाला द्यायचं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला पाहिजे तितका वेळ दिला असता. मात्र या सरकारनं १५ महिने वाया घालवले.
सरकारला सांगूनही राज्य मागसवर्गीय आयोग गठीत न केल्याने कोर्टाने राज्यातील ५० टक्क्यांच्या आतलं सर्व राजकीय आरक्षण रद्द केलं. तसंच हे काम जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत राजकीय आरक्षण देता येणार असा निर्णय दिला, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
राज्य सरकारने काहीच पावले न उचलल्याने हे राजकीय आरक्षण संपलं. आता सरकारकडून केवळ दिशाभूल केली जातं आहे. छगन भुजबळ (chhagan bhujbal) यांनी माझी नुकतीच भेट घेतली. मी त्यांना संपूर्ण सहकार्य करीन, असं सांगितलं आहे. काम करायचं असेल तर ते सहज शक्य आहे. मी हे जबाबदारीने सांगतो आहे, असंही फडणवीस पुढे म्हणाले.
Share
Tweet
