उद्धव ठाकरेंच्या आमदारकीच्या शिफारसीवर तातडीने कार्यवाही करा, मंत्रिमंडळाची राज्यपालांना पुन्हा विनंती

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सोमवार २७ एप्रिल रोजी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याच्या शिफारशींवर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी  तातडीने कार्यवाही करावी या विनंतीचा पुनरुच्चार करण्यात आला.

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय ९ एप्रिल रोजी घेतला होता व तशी शिफारस  राज्यपालांकडे करण्यात आली होती. सध्या कोरोनाच्या संकटकाळात शासन-प्रशासन जोमाने संकटाचा मुकाबला करत आहे. कोरोनाचं संकट दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील अस्थिरता दूर होणं अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने  महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याच्या शिफारशींवर राज्यपालांनी तातडीने कार्यवाही करावी या विनंतीचा पुनरुच्चार केला.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय:

जीएसटी कायद्यात सुधारणा करणार

कोविड १९ साथीच्या प्रादुर्भावामुळे वस्तू व सेवा कर कायद्यातील काही तरतुदींचे विहित मुदतीत कायदेशीर पालन करणे व्यापारी व कर प्रशासनास अवघड झाले असल्याने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ यामध्ये “१६८ अ” हे कलम नव्याने समाविष्ट करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भात राज्यपालांच्या मान्यतेने अध्यादेश काढला जाईल.

सदरहू “१६८ अ” हे कलम केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये ३१ मार्च २०२० रोजीच दाखल करून घेण्यात आले आहे.

यानुसार कुठल्याही आपत्तीत जसे की युद्ध, साथ रोग, पूर, दुष्काळ, आग, वादळ, भूकंप यामध्ये सरकार विविध कर भरणा व इतर सेवांच्या बाबतीत निश्चित केलेल्या  वेळेची मुदत वाढवू शकते.

कोविडमुळे सहकारी संस्थांच्या बाबतीत अधिनियमात सुधारणा

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांच्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोविडच्या आजारामुळे सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा वेळेवर होऊ शकणार नाही आणि त्यामुळे  सभासद क्रियाशील वर्गवारीत न आल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागेल. निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात  शासन आदेश व अधिनियमात सुसूत्रता आणणे, लेखा परीक्षण विहित वेळेत करणे शक्य नसणे, यासाठी विविध पोटकलमांमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. १८ मार्च २०२० पासून सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाही ३ महिन्यांसाठी स्थगित आहेत.

५ वर्षांची मुदत संपलेल्या संस्थांच्या समितीच्या सदस्यांना तरतुदीनुसार अधिकार पदे रिक्त करावी लागतील. आणि प्रशासक नेमावे लागतील. संस्थांचे लेखापरीक्षण कोरोनामुळे शक्य नाही. ते पूर्ण करण्यासाठी कालावधीत सूट द्यावी लागेल मात्र ते अधिकार शासनास नसल्याने देखील या सुधारणा करणे गरजेचे होते.

नांदेड महापौर, उपमहापौर निवडणुका पुढे ढकलल्या

नांदेड महानगरपालिकेच्या महापौर व उपमहापौर यांच्या निवडणुका कोविडच्या संक्रमणामुळे ३ महिने किंवा राज्य शासन ठरवेल त्या तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भातील अध्यादेश मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल. या महापौर व उपमहापौर यांचा कालावधी तरतुदीनुसार अडीच वर्षे आहे.