महामुंबईला 'अछे दिन' आणणारे ९ निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयाची योग्य तऱ्हेने अंमलबजावणी झाल्यास महामुंबईतील पायाभूत सुविधांना 'अच्छे दिन' येतील, असं म्हटलं जात आहे. कनेक्टिव्हीटी सुधारणे आणि विकासाला चालना देणारे असेच हे निर्णय आहेत. मंत्रिमंडळातील या महत्वाच्या निर्णयांवर एक नजर टाकूया.

1. मेट्रो रेल्वेचं जाळं आता अधिक विस्तारित होणार आहे. ठाणे-भिवंडी-कल्याण या मेट्रो-५ मार्गास मान्यता देण्यात आली.
2. स्वामी समर्थ नगर-जागेश्वरी-विक्रोळी या मेट्रो मार्ग क्र. ६ चा सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि त्याच्या अंमलबजावणीस मान्यता देण्यात आली.
3. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाचं काम सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंपनीस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
4. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाची अंमलबजावणी, निधी उभारणी आणि इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी एमएसआरडीसीची दुय्यम कंपनी म्हणून नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेसवे लिमिटेड या नावाने विशेष उद्देश वाहन कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
5. राज्यात स्विस चॅलेंज पद्धतीने कामे हाती घेण्याविषयीच्या धोरणास मान्यता देण्यात आली.
6. नगरपंचायतींचा नगराध्यक्षही आता थेट जनतेतून निवडला जाणार. त्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम-१९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
7. बंद पडलेल्या आणि बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दूध योजना व शीतकरण केंद्रांचे खाजगी-सार्वजनिक सहभागाच्या (पीपीपी) तत्त्वावर पुनरुज्जीवन करण्यासह त्यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार.
8. राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहित करण्यासाठी अन्न प्रक्रिया धोरण लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे कृषी उत्पादनांना स्थानिक ते थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासह पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
9. हायब्रिड ॲन्युईटी तत्त्वावर राज्यातील रस्ते व पुलांची सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावातील बदलास मान्यता दिली.

काय म्हणाले मुनगंटीवार?

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. काही वर्ष मुंबईच्या हिताचे निर्णय होत नव्हते. त्यामुळं मुंबईच्या विकासाची गाडी १०० किमी वेगाने धावत आहे. त्यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मेट्रो ५ आणि ६ ला परवानगी मिळाली आहे. मुंबईवर विशेष लक्ष देण्यासाठी सरकारने हे प्रयत्न केले. २०२१-२२ पर्यंत इथले प्रश्न मार्गी लागावेत हा सरकारचा हेतू आहे.