Advertisement

‘दिशा’ कायद्याला मंत्रीमंडळात मंजुरी

राज्यात दिशा कायद्याला मंजुरी देण्यात आल्यामुळे महिलांसाठी मोठं सुरक्षा कवच निर्माण झालं आहे.

‘दिशा’ कायद्याला मंत्रीमंडळात मंजुरी
SHARES

‘दिशा’ कायद्याला (Disha) मंत्रीमंडळात मंजूरी देण्यात आली आहे. राज्यात दिशा कायद्याला मंजुरी देण्यात आल्यामुळे महिलांसाठी मोठं सुरक्षा कवच निर्माण झालं आहे. यानुसार एखाद्या महिलेवर अतिप्रसंग झाला तर सीआरपी कलमाच्या बदलासंदर्भात चर्चा करण्यात आली होती.

यानुसार जन्मठेपेची शिक्षा आता मृत्यूदंडात करण्यात आली आहे. या कायद्याला दिशा कायदा ‘शक्ती बिल’ असं नाव देण्यात येणार आहे. या कायद्यानुसार आता फास्ट ट्रॅकवर आरोपींना शिक्षा करण्यात येणार आहे.

शक्ती कायद्यातील मुख्य तरतूदी

  • बलात्कार प्रकरणी अजामीनपात्र गुन्हा Rarest of rare प्रकरणात फाशी शिक्षा तरतूद, अथवा जन्मठेप आणि दंड
  • ओळखीच्या व्यक्तीनं बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद
  • अतिशय क्रूर महिला अत्याचार गुन्ह्याप्रकरणी मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद
  • वय वर्ष १६ पेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत जन्मठेप
  • सामूहिक बलात्कार - २० वर्ष कठोर जमठेप शिक्षेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप १० लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंड
  • १६ वर्षाखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणी कठोर जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप दहा लाख रुपये दंड
  • १२ वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड
  • पुन्हा पुन्हा महिला अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेप शिक्षा
  • सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील
  • बलात्कार प्रकरणी तपसास सहकार्य न करणाऱ्या सरकारी सेवकाला दोन वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दंड
  • अॅसिड अटॅक केल्यास किमान १० वर्षांची किंवा मरे पर्यंत जन्मठेप शिक्षा, पीडित व्यक्तीला दंड रक्कम द्यावी लागणार
  • अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास १० ते १४ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास
  • अॅसिड हल्ला हा गुन्हा अजामीनपात्र
  • महिलेचा कोणत्या पद्धतीचे छळ केल्यास किमान दोन वर्षे तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड
  • सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणं, धमकी देणं, चुकीची माहिती पसरवणं यासाठी पण शिक्षेची तरतूद

आंध्रप्रदेशात दिशा कायदा लागू केल्यापासूनच महाराष्ट्रात देखील असा कायदा आणण्याबाबत चर्चा सुरू होती. ‘दिशा’ कायद्याची माहिती घेण्यासाठी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख हे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसमवेत आंध्र प्रदेशला गेले होते. तसेच कायद्यासाठी एक समिती देखील गठित केली होती. महाराष्ट्रात देखील महिला अत्याचारांच्या घटनांचे प्रमाण कमी नाही.



हेही वाचा

माजी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांचं निधन

राज्यात उभं राहणार देशातलं पहिलं इन्क्युबेशन केंद्र

Read this story in हिंदी or English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा