ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील प्रकल्प रखडतील?

Mumbai

हो.. नाही.. करता करता अखेर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा अधिकृत निर्णय शनिवारी घेतला खरा, पण या निर्णयामुळे राज्यातील प्रकल्प रखडण्याची शक्यता अर्थतज्ञ्जांनी व्यक्त केली आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा थोड्या फार प्रमाणात नव्याने येऊ घातलेल्या प्रकल्पांवर परिणाम होऊ शकतो, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. या निर्णयामुळे काही प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो, अशी माहिती अर्थतज्ज्ञ चंद्रशेखर टिळक यांनी ‘मुंबई लाइव्ह’ला दिली.

नव्याने येऊ घातलेले हे प्रकल्प रखडण्याची शक्यता

- मेट्रो 3
- मोनो रेल
- मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरण
- राज्यातील गृह प्रकल्प

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी दुपारी मंत्रालयात पत्रकार परिषद घेऊन शेतकऱ्यांना सरसकट दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा केली. या निर्णयानुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांना 34 हजार कोटींची कर्जमाफी देण्यात येणार असून 90 टक्के शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असल्याची माहितीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या कर्जमाफीला ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना’ असे नाव देण्यात आले आहे.

Not only this but the farmers who repay loan regularly also get incentives!Such farmers to get 25%relief on paid amount(capped at ₹25000):CM pic.twitter.com/6vrHGyobNH
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 24, 2017

आजवर निरनिराळ्या राज्यांमध्ये प्रतिकुंटुंब देण्यात आलेली कर्जमाफी

राज्य	कर्जमाफी (रुपये)
केरळ	2,13,000
आंध्रप्रदेश	1,23,400
पंजाब	1,19,500
तामिळनाडू	1,15,900
कर्नाटक	97,200
तेलंगणा	93,500
हरयाणा	79,000
राजस्थान	70,500
महाराष्ट्र	54,700

संपूर्ण देशाची एकूण कर्जमाफी - 52,000 कोटी रुपये

राज्य	कर्जमाफी (रुपये)
तेलंगणा	15,000 कोटी
आंध्रप्रदेश	20,000 कोटी
पंजाब	10,000 कोटी
कर्नाटक	8000 कोटी
महाराष्ट्रा	34,022 काेटी

या आहेत महत्त्वाच्या घोषणा -

34,000 कोटींची कर्जमाफीला कॅबिनेटची मंजुरी
89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी, दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार
ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे त्यांचे मध्यम मुदतीचे कर्ज देखील माफ
6 टक्के शेतकऱ्यांना ओटीएसखाली आणणार
पीककर्जासोबत मध्यम कर्जही माफ टर्म लोन माफ

89 लाख शेतकऱ्यांना फायदा

सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा राज्यातील 89 लाख शेतकऱ्यांना होणार असून 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा होणार अाहे. या कर्जमाफीनुसार दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज नावावर असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे सरसकट कर्ज माफ करण्यात आले आहे. तर उर्वरित 6 टक्के शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीत दीड लाख रूपयांचा वाटा राज्य सरकारचा असेल.

नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना 25 हजारांचे अनुदान

येत्या काळात शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी सरकारने 'छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान' योजना आणली आहे. जे शेतकरी कर्जाचे हप्ते नियमितपणे भरतात, त्यांना 25 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे.

आजवरची सर्वात मोठी कर्जमाफी

राज्यातील सर्व शेतकरी कर्जमुक्त व्हावा, यासाठी राज्य सरकार सुरूवातीपासूनच प्रयत्न करत होते. अखेर आज आम्ही निर्णय घेऊन कर्जमाफीची घोषणा केली. कुठल्याही सरकारने महाराष्ट्रात दिलेली ही आजपर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सगळ्यांशी चर्चा करूनच घेतला निर्णय

विधानसभेतील विरोधी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, शेतकरी नेते खासदार राजू शेट्टी, रघुनाथ पाटील, सुकाणू समितीची सदस्य यांच्याशी चर्चा करूनच आम्ही हा निर्णय घेतल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.