शेतकरी कर्जमाफी, शेतमालाला हमी भाव मिळावा आदी मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी पुकारलेला संप अखेर शनिवारी पहाटे मागे घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शेतकरी संघटनेचे नेते यांच्यात तब्बल 4 तास झालेल्या बैठकीनंतर हा संप मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा शेतकरी नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत केली.
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांमधील ठळक मुद्दे -
- कर्जमाफी : राज्यातील अल्पभूधारक आणि कर्ज थकित असलेल्या, अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात येईल. या संदर्भात एक समिती गठीत करून ती या संदर्भातील प्रारूप/कार्यपद्धती निश्चित करेल. 31 ऑक्टोबरपर्यंत हा निर्णय अंमलात आणला जाईल. या समितीत शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी असतील.
- हमीभाव : हमीभावापेक्षा कमी किमतीत शेतमाल खरेदी करणे, हा गुन्हा ठरविणारा कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात येईल. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असेल. या शिवाय, राज्य कृषीमूल्य आयोग एक महिन्यात गठीत करण्यात येईल.
- दुध : दुधाचे दर वाढविण्यास सरकार तयार आहे. 20 जूनपर्यंत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. दूधाचे दर ठरविण्यासंदर्भात नियामकाची (रेग्यूलेटर) नियुक्ती करण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यात येईल.
- वीज : थकीत बिलाचे व्याज आणि दंडव्याज रद्द करण्याचा निर्णय
- गोडाऊन-कोल्डस्टोरेज, वेअरहाऊस चेन वाढविण्यासाठी जोरकस प्रयत्न सरकारतर्फे करण्यात येतील.
- शीतगृह साखळी निर्माण करणार
- नाशवंत शेतमालासाठी प्रक्रिया उद्योग आणणार
- या आंदोलनादरम्यान, ज्या शेतकर्‍यांवर गुन्हे दाखल झाले, ते गुन्हे परत घेण्यात येतील. परंतू ज्यांनी केवळ हिंसा केली आणि जे शेतकरी नाहीत, त्यांच्यावरील गुन्हे परत घेण्यात येणार नाहीत.
- या आंदोलनादरम्यान, अशोक मोरे यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारतर्फे मदत देण्यात येईल.
संपकरी शेतकर्‍यांसोबत शनिवारी पहाटे 4 पर्यंत झालेल्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत या चर्चेतील निर्णयांची माहिती दिल्यानंतर शेतकरी नेत्यांनी संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
हेही पहा -
मुंबईकरांनो, आठवडा बाजार सुरूच राहणार - सदाभाऊ खोत
Share
Tweet
