मुंबईने पाहिलेलं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रा (इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सेंटर-आयएफसी) चं भंगल असून हे केंद्र गुजरातमध्ये गेलं आहे. कारण गांधीनगरातील 'गिफ्ट सिटी' संपूर्ण आकारास आल्यानंतरच मुंबईचा विचार करू, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. त्याला मोदी सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेश कमिटीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला.
सर्वसामान्यपणे प्रत्येक देशात आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार एकच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र असतं. मात्र, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असताना सरकारच्या गुजरात प्रेमामुळे भारतातलं पहिलं 'आयएफसी' गुजरातच्या पारड्यातच पडल्याचा दावा त्यांनी केला.
मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये हे केंद्र होणार होतं. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राची स्थापना करण्याबाबत तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. मात्र, पहिल्या केंद्राचं काम पूर्ण झाल्यानंतर दुसर्‍या केंद्राबाबत विचार करता येईल, असं केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी डिसेंबरमध्ये लोकसभेत एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितलं होतं. त्यामुळे मुंबईमध्ये हे केंद्र होण्याच्या आशा आता मावळल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
गेल्या साडेतीन वर्षांची केंद्राकडून आलेली आर्थिक अहवालाची माहिती पाहता महाराष्ट्र आर्थिक गुंतवणुकीत किती पिछाडीवर गेला आहे, याची माहिती त्यांनी दिली. आर्थिक गुंतवणूक आणि इतर गोष्टीत मुंबई आणि महाराष्ट्राला गुजरातपेक्षा दुय्यम स्थान दिलं जात असल्याचा आरोपही अशोक चव्हाण यांनी केला.
Share
Tweet
