लोकशाहीच्या चार स्तंभातील न्यायपालिका महत्वाचा स्तंभ आहे. परंतु न्यायपालिकेतील कामकाजात हस्तक्षेप वाढल्याचे मागील काही वर्षांपासून सातत्याने उघड होत आहे. असले प्रकार कोणाच्या इशाऱ्यावर होत आहेत., हा प्रश्न महाराष्ट्र काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला उद्देशून उपस्थित केला.
असले प्रकार सर्व न्यायपालिका व लोकशाहीसाठी धोक्याचं आहे. काही प्रसारमाध्यमांनी बेजाबदारपणे अशा बातम्या दिल्या, त्यावर सरन्यायाधीश यांनी व्यक्त केलेली चिंता विचार करायला लावणारी आहे. तीन वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींनी पत्रकारपरिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजात सुरु असलेल्या अनियमिततेविषयी तीव्र नाराजीही व्यक्त केली होती.
हेही वाचा- सरकार धार्मिक स्थळे उघडत नाही, पण दारूची दुकानं उघडत; राम कदमांची सरकारवर टीका
न्यायपालिकेची स्वतंत्रता धोक्यात घालण्याचे काम कोणाच्या इशाऱ्यावर?
— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) August 18, 2021
लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी न्यायपालिकेचे पावित्र्य व स्वतंत्रता जपणे गरजेचे.
- प्रदेशाध्यक्ष मा. नाना पटोले pic.twitter.com/g6LRAukRJQ
नुकत्याच उघड झालेल्या पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणातही निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप करणारी महिला व तिच्या काही नातेवाईकांचे फोन नंबरही टॅप करण्यात आल्याचं उघड झालं आहे, असं नाना पटोले म्हणाले.
लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी लोकशाहीचे चारही स्तंभ मजबूत राहिले पाहिजेत, त्यालाच धक्का पोहचवण्याचे काम होत आहे ही चिंतेची बाब असून असे प्रकार थांबले पाहिजेत असे नाना पटोले म्हणाले.
Share
Tweet
