कृषी कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी? ठाकरे सरकारने घेतला ‘हा’ निर्णय

केंद्र सरकारने संमत केलेल्या कृषी विषयक कायद्याला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जोरदार विरोध होत आहे. अशा स्थितीत महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी करायची की नाही, यावर अद्याप सत्ताधारी पक्षांमध्ये एकमत न झाल्याने या कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (maharashtra government appointed cabinet sub committee on farm bill)

कृषी कायद्याच्या राज्यातील अंमलबजावणी संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या कायद्याच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी देखील चर्चा करण्यात येणार आहे. त्याआधारे योग्य त्या सुधारणांचा मसूदा मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर करण्यात येईल व त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचं उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासित किंमत आणि सेवा करार कायदा, अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा यांचे सादरीकरण देखील करण्यात आलं.

हेही वाचा - उपमुख्यमंत्र्यांची 'मोठी' घोषणा, राज्यात कृषी सुधारणा व कामगार विधेयक लागू करणार नाही

केंद्र सरकारने केलेल्या नवीन कृषी कायद्यांविरुद्ध देशभरातील शेतकऱ्यांचं तीव्र आंदोलन सुरू आहे. खासकरून पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांत या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं होतं. महाराष्ट्रातही कृषी सुधारणा विधेयकाला शेतकरीविरोधी कायदा असं संबोधून शेतकरी संघटनांकडून आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि अखिल भारतीय किसान सभेने पाठिंबा दिला होता. तर कोल्हापुरात राजू शेट्टी यांनी या विधेयकाची प्रत जाळली होती. 

केंद्र सरकारने पारीत केलेल्या कृषी विधेयकाला राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा विरोध आहे. त्यामुळे या विधेयकाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी घेतली होती. तर कृषी सुधारणा विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचं नाही. शेतकऱ्यांच्या कष्टातून उभ्या राहिलेल्या बाजार समित्यांचे अस्तित्वात यामुळे धोक्यात येणार आहे. शेतकरी संघटनांनी देखील या विधेयकाला विरोध केला आहे. त्यामुळे राज्यात या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य अनेक राजकीय पक्षांचा देखील विरोध आहे. या विधेयकाची राज्यात अंमलबजावणी न केल्यास काय परिणाम होतील, न्यायालयात गेलं तर काय होईल याबाबत अभ्यास करूनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असं उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी सांगितलं होतं.

त्यामुळे या विषयावरून आघाडी सरकारमध्ये वाद होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सावध पाऊल उचलून या विषयावर मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.