मेट्रो कारशेडवर सरकारचं पुढचं पाऊल कोणतं? बैठकांवर बैठका सुरू

मेट्रो कारशेडसाठी (mumbai metro car shed) राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या कांजूरमार्ग येथील जागेच्या हस्तांतरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देतानाच संबंधित जागेवर सुरू असलेलं काम थांबवण्याचे आदेश एमएमआरडीएला दिले आहेत. या निर्णयानंतर विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र सोडलं जात असताना सरकारने कारशेडबाबत पुढील रणनिती ठरवण्यासाठी बैठकांचं सत्र सुरू केलं आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्य सरकारच्या विरोधात जाताच बुधवारी संध्याकाळपर्यंत मंत्रालयात अधिकाऱ्यांसोबत याबाबत बैठक सुरु होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांनी 'वर्षा' या त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी गुरूवारी एका बैठकीचं आयोजन केलं आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यासह सरकारमधील सर्व महत्त्वाचे मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. त्यानंतर एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांसोबत देखील सायंकाळी एका बैठकीचं आयोजन करण्यात येणार आहे. या बैठकांमधून मेट्रो कारशेड आणि कांजूरमार्ग येथील जागेबाबत पुढचं पाऊल काय उचलायचं हे ठरवण्यात येणार आहे.

हेही वाचा- हे मीठागरवाले कुठून आले? संजय राऊत संतापले

कांजूरमार्गच्या (kanjurmarg) जागेवर सध्या सरकार आणि विरोधी पक्षाकडून वेगवेगळे दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. यामुळे ही जमीन सरकारची आहे की नाही याबाबत वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हे पाहता न्यायालयानेही प्रत्येकाला बाजू मांडता यावी म्हणून जागेच्या हस्तांतरणाला आणि कामावर स्थगिती आणली आहे. या प्रकरणाची अंतिम तारीख फेब्रुवारीमध्ये आहे. तोपर्यंत या प्रकरणात बऱ्याच घडामोडी बघायला मिळतील.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विकासकामांमध्ये कोणत्याही प्रकारची हार जीत करू नये. मुंबईच्या विकासासाठी ठाकरे सरकारने हट्ट सोडून पुढाकार घेतला पाहिजे. कारण मेट्रोच्या कामासाठी लाणारा पैसा हा जनतेचा म्हणजे सर्वांचाच आहे. सरकारच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे मुंबईकरांना मेट्रोपासून वंचित ठेवण्याचं काम होत आहे. तेव्हा ही आडमुठी भूमिका सोडून आरेमध्ये तात्काळ कारशेड उभारण्याचं काम सुरू व्हावं, असा सल्ला देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी सरकारला दिला होता.

तर मुंबई, महाराष्ट्र आणि पर्ययाने देशाच्या विकासाचा विषय आहे. त्यावर न्यायालय अशाप्रकारे निर्णय देत असेल तर दुर्दैवी आहे. याच जमिनीवर आधीचं सरकार पोलीस आणि दुर्बल घटकांसाठी घरं बांधणार होतं. याचाच अर्थ ही जमीन सरकारची आहे. याबाबतचा प्रस्ताव देखील मला ठाऊक आहे. कांजूरमार्गच्या जागेवर कोणी राजकारणी बंगले किंवा फार्म हाऊस बांधणार नाही, असं संजय राऊत म्हणाले.

(maharashtra government deciding strategy on mumbai metro car shed at kanjurmarg)

हेही वाचा- भाजप महाराष्ट्राच्या विकासाच्या झारीतील कमळाचार्य, काँग्रेसचा आरोप