मागास प्रवर्गातील पदोन्नतीला स्थगिती; तर खुल्या प्रवर्गात पदोन्नती

 राज्य सरकारने मागास प्रवर्गातील पदोन्नतीला स्थगिती देऊन खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात मागास प्रवर्गातील पदोन्नतीबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. सामान्य प्रशासन विभागाने उप सचिव टी. बा. करपते यांच्या स्वाक्षरीने यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केलं अाहे.

न्यायालयाच्या निर्देशाचं पालन 

सर्वोच्च न्यायालयाने एम. नागराज खटल्यात मागास प्रवर्गाला पदोन्नतीत आरक्षण देण्यात येऊ नये असे निर्देश दिले होते. याबाबतचा निर्णय संबंधित राज्य सरकारने घ्यावा असंही आपल्या निर्देशत म्हटलं. राज्यातील १५४ मागास पोलीस उपनिरीक्षकांची नियुक्ती रद्द करून त्यांना मूळ पदावर पाठविण्यात आलं होतं. त्यानंतर सर्वत्र गोंधळ निर्माण झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने मागास प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या निर्णय होईपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचं पालन करत हा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा -

स्टेट बँक ऑफ मॉरिशसच्या सर्व्हरवर सायबर हल्ला, १४३ कोटींवर डल्ला

Mumbai Live Impact: म्हाडाच्या घरांच्या किंमती घटल्या; परळमधील दीड कोटीचं घर केवळ ९९ लाखांत