कोरोनामुळे 21 दिवसा्ंचा लाॅकडाऊन असल्यामुळे सर्वच ठप्प झालं आहे. राज्य सरकारलाही याचा मोठा फटका बसत आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे वेतन अद्याप झालेले नाही. एप्रिल महिन्याच्या वेतनाचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे. वेतनासाठी राज्य सरकारला कर्ज काढावं लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. याचं कारण म्हणजे राज्यात कोणतेच उद्योगधंदे सुरू नसल्यामुळे राज्य सरकारला जीएसटी, मुद्रांक शुल्कमधून मिळणारा महसूल बंद झाला आहे.

महसूल ठप्प झाल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कसे करायचे असा मोठा प्रश्न राज्य सरकारसमोर निर्माण होणार आहे. मार्च महिन्यात सरकारला अवघा 7 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. मार्च 2019 मध्ये राज्याच्या तिजोरीत 42 हजार कोटींचा महसूल जमा झाला होता. त्यातुलनेत ह्या मार्चच्या महसूलात तब्बल 60 टक्के घट झाली आहे.  एप्रिल महिन्यात आतापर्यंत राज्याला फक्त 4 ते 5 हजार कोटी महसूल उत्पन्न झाले आहे. त्यात केंद्राकडून जीएसटी परतावा महाराष्ट्राला मिळालेला नाही.

सध्या राज्यावर 5.2 लाख कोटींचं कर्ज आहे, त्याच्या व्याजपोटी राज्याला 3 हजार कोटी रुपये द्यावे लागत आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन कसे करायचा असा प्रश्न सरकारपुढे आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्राला पत्र लिहिलं आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून केंद्राकडून राज्याला येणे असलेली 16 हजार 654 कोटींची थकबाकी देण्यात यावी, तसंच केंद्राने महाराष्ट्राला 25 हजार कोटींचे विशेष पॅकेज द्यावे, अशी मागणी त्यांनी पत्रात केली आहे.

राज्य अतिशय अडचणीच्या काळात आहे. शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन एकाच टप्प्यात दिले जाते. परंतु, केंद्राकडून राज्याला देय असलेली 16 हजार 654 कोटींची थकबाकी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशीही न मिळाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही रक्कम मिळाली असती तर सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन एकाचवेळी देणे शक्य झाले असते, असंही अजित पवार यांनी सांगितलं होतं. राज्य सरकार मार्च महिन्याचे पगार दोन टप्प्यात देणार आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्याचा पगार देण्यासाठी कर्ज काढण्याची वेळ राज्यावर येण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरु आहे.

हेही वाचा

वाधवान प्रकरणावर मुख्यमंत्री गप्प का? देवेंद्र फडणवीसांचा सवाल

कोरोनाशी लढण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकचा मदतीचा हात