मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न झाले नाहीत- चंद्रकांत पाटील

मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी जे प्रयत्न केले पाहिजे, ते राज्य सरकारकडून झालेले नाहीत, असं म्हणत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.

प्रसारमाध्यमांशी यासंदर्भात बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं की, मराठा आरक्षणाला स्थागिती दिल्यांनतरची केस सुप्रीम कोर्टात आता शेवटच्या टप्प्यात आहे. या दरम्यान मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी जे प्रयत्न गांभीर्याने केले पाहिजे, ते राज्य सरकारकडून झालेले नाहीत. याबाबत मराठा समाजातूनही नाराजीचा सूर उमटला. मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (ashok chavan) यांनी मागील सरकारने मराठा आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसत नसताना देखील ते दिल्याचा दावा केला. हा दावा म्हणजे आपली अकार्यक्षमता लपवण्याचा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न असल्याचं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी अनेक वर्षं संघर्ष झाला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा विषय छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळातही १९०२ पासून होता. स्वातंत्र्यानंतरसुद्धा १९५२ सालापासून हा विषय होता. मात्र जेव्हा १९६० साली जेव्हा स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली, शेड्युल कास्ट, शेड्युल ट्राइब हे आरक्षण घटनेतच आहे. त्यातच ओबीसी म्हणजे अन्य मागासवर्ग याची रचना करण्याची सुरूवात झाली, त्यावेळेला त्या यादीतून मराठा समाजाचं नाव अचानक गायब झालं. 

हेही वाचा- “मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकारकडे काही ठोस नियोजन आहे की नाही?”

१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर आपल्या राज्यातील समाजासाठी आर्थिक आणि शैक्षणिक आरक्षण राज्याला देता येतं किंवा ठरवता येतं आणि १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत. - @ChDadaPatil pic.twitter.com/7mePxpFw08

— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) March 16, 2021

त्यांनंतर अनेक कमिशन स्थापन झाली. त्याचवेळेस एक खटला प्रचंड गाजला तो म्हणजे इंद्रा साहनी खटला. यांत इंद्रा साहनीने आग्रह धरला की ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण द्यायचं असेल, तर असाधारण स्थिती व्हावी लागेल. सोबतच ज्या जातीसाठी आरक्षण द्यायचं असेल, त्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत बसणाऱ्या मागास आयोगाची निर्मिती करावी लागेल. मात्र आपल्याकडे स्थापन केलेल्या आयोगाने प्रत्येक वेळेस मराठा समाज मागास नाही हेच मांडलं गेलं. २०१४ साली नारायण राणे यांच्या समितीने घाईघाईने जे आरक्षण दिलं ते टिकलं, कारण ते घटनेच्या चौकटीत बसणारं नव्हतं. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मागास आयोगाची निर्मिती करून आरक्षण दिलं, असं चंद्रकांत पाटील (chandrakant patil) म्हणाले.

मराठा समाजामध्ये मूळ तीनच मुद्दे आहेत. एक मराठा समाज मागास आहे की नाही? मागास आहे तर ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण द्यावं की नाही आणि तिसरा नव्याने उपस्थित झालेला मुद्दा म्हणजे १०२ वी घटनादुरूस्ती झाल्यांनतर राज्यांना आरक्षण देता येतं की नाही?  यासंदर्भात गायकवाड आयाेगाने बऱ्याच बाबी नमूद केल्या आहेत. या बाबी ग्राह्य धरूनच मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण मान्य केलं. 

साहनी खटल्यानुसार असाधारण स्थिती निर्माण झाल्यानेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येत असल्याचंही उच्च न्यायालयाने मान्य केलं आहे. तर १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर आपल्या राज्यातील समाजासाठी आर्थिक आणि शैक्षणिक आरक्षण राज्याला देता येतं किंवा ठरवता येतं आणि १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत. असं असूनही अशोक चव्हाण या त्रुटी सांगून आक्षेप घेत आहेत, त्याला आधार काय? असा प्रश्न चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला.

(maharashtra government not serious about maratha reservation says bjp leader chandrakant patil)