Advertisement
COVID-19 CASES IN MAHARASHTRA
Total:
52,26,710
Recovered:
46,00,196
Deaths:
78,007
LATEST COVID-19 INFORMATION  →

Active Cases
Cases in last 1 day
Mumbai
38,859
2,116
Maharashtra
5,46,129
46,781

“सर्व राज्ये मराठा आरक्षणाला समर्थन देतील अशी दाट शक्यता”

सर्व राज्ये महाराष्ट्र राज्याच्या मराठा आरक्षणाच्या भूमिकेला समर्थन देतील अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे, असं वक्तव्य मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केलं.

“सर्व राज्ये मराठा आरक्षणाला समर्थन देतील अशी दाट शक्यता”
SHARES

देशात सुमारे २८ राज्यामध्ये ५० टक्क्याहून अधिक आरक्षण देण्यात येत असल्यामुळे अशी सर्व राज्ये महाराष्ट्र राज्याच्या मराठा आरक्षणाच्या भूमिकेला समर्थन देतील अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे, असं वक्तव्य मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (ashok chavan) यांनी केलं.

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीबाबत अशोक चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत निवेदन केलं. त्यांनी या निवेदनात म्हटलं की, ८ मार्चपासून मराठा आरक्षणाबाबत नियमितपणे सुनावणी घेण्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविलं होतं. त्याप्रमाणे खुलासेवार सुनावणीचा कार्यक्रम नेमून दिलेला होता. युक्तिवादाकरिता ठराविक दिवस सर्व संबंधित पक्षकारांकरिता नेमून दिलेले होते. ही सुनावणी सलगरित्या माननीय ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे होणार होती. 

आरक्षणासंबंधी असलेली निरनिराळी प्रकरणे एकत्रित करुन त्यांची चौकशी एकत्रित व्हावी. विषय घटनेशी संबंधित असल्यामुळे देशातील सर्व राज्यांना याप्रकरणी सामील करून घेण्यात यावं व त्यांचीही बाजू ऐकून घेण्यात यावी. इंद्रा साहनी प्रकरणी ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयांचा फेरविचार व्हावा व त्याकरिता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात यावे, असे तीन अंतरिम अर्ज महाराष्ट्र सरकारतर्फे दाखल करण्यात आले होते.

हेही वाचा- मराठा आरक्षणावर केंद्राची भूमिका धक्कादायक- अशोक चव्हाण

८ मार्च २०२१ रोजी प्रत्यक्षात सुनावणी सुरु होण्यापूर्वीच महाराष्ट्र सरकारतर्फे ३ अर्जाचा प्राधान्याने विचार व्हावा म्हणून आग्रही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या चौकशीच्या वेळी घेण्यात आली. त्याला सर्व अपिल करणाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला व त्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्वीच्या हुकुमाप्रमाणेच व्हावी, असा आग्रह धरला.

केंद्र सरकारतर्फे ॲटर्नी जनरल यांनी (अ) सर्व राज्यांना स्वतंत्र नोटीस बजावून त्यांचं म्हणणं याकामी विचारात घेणं आवश्यक आहे. (ब) १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर घटनेच्या कलम ३४२-अ अन्वये कोणत्याही राज्य सरकारला अशा प्रकारे आरक्षण देता येणार नाही व असं आरक्षण घटनादुरुस्तीनंतर म्हणजे १५/०८/२०१८ नंतर केवळ राष्ट्रपतींनाच (म्हणजेच केंद्र सरकारलाच) देता येतं. सर्व संबंधितांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या तीनपैकी दोन अर्जातील भूमिका स्वीकारलेली आहे. 

दोन गोष्टी मान्य करणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. (अ) देशातील सर्व राज्यांना या प्रकरणी म्हणणे मांडण्याकरिता संधी दिलेली आहे. त्याकरिता राज्य सरकारच्या अंतरिम अर्ज क्रमांक ५५१२/२०२१ नुसार देशातील सर्व राज्यांना नोटीस देण्यात आली आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणी दिलेल्या निकालाचा फेरविचार होणं किंवा त्यातील विषय मोठ्या खंडपीठाकडे चौकशीकरिता वर्ग करणं आवश्यक आहे किंवा कसं याबाबत या प्रकरणी विचार करण्यात येईल. वरील दोन मुद्दयांव्यतिरिक्त इतर मुद्दे, एकूण ६ मुद्दे याकामी विचारात घेण्यात येतील, असं म्हणून अशा ६ मुद्यांची प्रश्नावली सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या ८ मार्च २०२१ रोजीच्या हुकुमामध्ये स्पष्टपणे नमूद केली आहे, असं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.

(ashok chavan reaction on maratha reservation case in supreme court)

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा