मुंबईसह राज्यात दूध भेसळीचं प्रमाण वाढत असून दूध भेसळीला आळा घालण्याचं आणि दूध भेसळखोरांना रोखण्याचं मोठं आव्हान राज्य सरकार तसंच अन्न आणि औषध प्रशासना(FDA) समोर ठाकलं आहे. कारण दूध भेसळखोरांना आळा घालण्यासाठी सध्या जो कायदा आहे, त्यात अनेक पळवाटा असल्यानं दूध भेसळखोराचं फावत आहे. त्यामुळे आता हे आव्हान पेलण्यासाठी नवा कायदाच करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे.
त्यानुसार दूध भेसळखोरांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी नव्या कायद्यांतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. दूध भेसळीच्या गुन्ह्यात जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करता येईल का? यासंबंधीची चाचपणी सध्या राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडून सुरू असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. विधी आणि न्याय विभागाकडून या प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळाल्यास नवा कायदाच बनवणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे दूधभेसळीच्या प्रस्ताव विधानसभेत उपस्थित केला. तर भाजपाचे आमदार अमित साटम यांनी दूध भेसळखोरांना जन्मठेपेची शिक्षा करण्याची मागणी मंगळवारी विधानसभेत केली. त्यानुसार बापट यांनी यासंबंधीचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती दिली आहे.
दूध भेसळीला आळा घालण्यासाठी सध्या अन्न सुरक्षा मानके कायदा आहे. या कायद्यातील तरतूदीनुसार दूध सबस्टॅर्ण्डड म्हणजे अप्रमाणित असल्याचं निष्पन्न झाल्यास दूध भेसळखोरांना ५ लाखांपर्यंतचा दंड आणि ६ महिन्यांची शिक्षा ठोठावण्यात येते. तर दूधातील हानीकारक पदार्थांमुळे कुणाच्या जीवास धोका पोहोचला, कुणाचा मृत्यू झाला, तर त्यासाठी १ ते ७ वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
मात्र या कायद्यात त्वरीत जामिन मिळत असल्यानं भेसळखोराचं फावत आहे. त्यामुळेच ओरिसा, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यातही दूध भेसळखोरांसाठी जन्मठेपेच्या शिक्षेच्या तरतुदीची मागणी होत होती. भारतीय दंड संहितेअंतर्गत नवा कायदा आणण्यासंबंधीचा प्रस्ताव विधी आणि न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला असून हा गुन्हा अजामिनपात्र करण्यात येणार असल्याचंही बापट यांनी स्पष्ट केलं.
त्याचवेळी दुसरीकडे भेसळ रोखण्यासाठीच्या अन्य उपाययोजना म्हणून पेट्रोल आणि राॅकेलच्या टँकरवर जशी जीपीएस यंत्रणा असते. तशी यंत्रणा दूधाच्या टँकरवरही लावण्याचा सरकारचा विचार असल्याचीही माहिती बापट यांनी विधानसभेत दिली.