'आरे'तच कारशेड ठेवण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव, काँग्रेस नेत्याचा गौप्यस्फोट

'आरे'तच कारशेड सुरू ठेवण्याचा शिवसेनेचा डाव आहे. शहराच्या मधोमध जंगल आणि जंगलाच्या मधोमध मेट्रो स्टेशन, हे विकासाचं कुठलं माॅडल आहे? असं प्रश्न काँग्रेस नेते संजय निरूपम यांनी उपस्थित केला आहे. ( maharashtra government will continue metro 3 aarey car shed work says congress leader sanjay nirupam) 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळ आरेची ६०० एकर जागा वनांसाठी राखीव ठेऊन तिथं वनसंपदेचं संवर्धन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत बुधवार २ सप्टेंबर २०२० रोजी घेण्यात आला. एखाद्या महानगराच्या मध्यभागी अशा रितीने विस्तीर्ण जंगल फुलविण्याचं संपूर्ण जगातील हे पहिलेच उदाहरण ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

त्यावर भाष्य करताना काँग्रेसचे माजी खासदार संजय निरूपम म्हणाले की, सरकारने आरेत ६०० एकर जागा संरक्षित जंगल म्हणून घोषित करतानाच प्रस्तावित मेट्रो कारशेडची जागा वेगळी केली आहे. ही शिवसेनेकडून होणारी फसवणूक असून त्याच जागेवर कारशेडचं काम सुरू ठेवण्यासाठी रचलेलं एक षडयंत्र आहे. शहराच्या मधोमध जंगल आणि जंगलाच्या मधोमध मेट्रो स्टेशन, हे विकासाचं कुठलं माॅडल आहे? 

हेही वाचा - स्थगितीनंतरही आरेत काम सुरू, प्रजापूर पाड्यातील रहिवाशांचा दावा 

सरकार ने कल #Aarey में 600 एकर इलाका संरक्षित जंगल घोषित किया है।
पर वहाँ प्रस्तावित #MetroCarShed अलग कर दिया है।
यह शिवसेना का धोखा है और उसी जगह पर कार शेड का काम जारी रखने का एक षडयंत्र है।
शहर के बीच में जंगल और जंगल के बीचोंबीच मेट्रो स्टेशन !
यह विकास का कैसा मॉडल है ?

— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) September 3, 2020

दरम्यान, राखीव वन क्षेत्राचा निर्णय घेताना आदिवासी समुदाय तसंच इतर संबंधितांचे योग्य हक्क अबाधित ठेवावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. राखीव वन क्षेत्राबाबत कलम ४ लावण्यात येऊन त्यानुसार ४५ दिवसांच्या कालावधीत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागविण्यात येतील. त्या सूचना व हरकती ऐकून घेऊन त्यानुसार वनामधून वगळायचे क्षेत्र निश्चित करण्यात येईल.

सर्व प्रकारची बांधकामे, रस्ते, झोपड्या आणि आदिवासी पाडे तसंच इतर शासकीय सुविधा या पहिल्या टप्प्यातून वगळण्यात येतील. त्याचबरोबर येथील झोपड्यांचं पुनर्वसनही तातडीने सुरू केलं जाईल. या संपूर्ण कार्यवाहीच्या पहिल्या टप्प्याचा प्रस्ताव हा वन विभागामार्फत लवकरच सादर करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तसंच आरे येथील वनसंपदा संरक्षित होणार आहे.

हेही वाचा - आरेतील ६०० एकर जागा वनांसाठी राखीव, मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय