शिंदे-फडणवीस सरकारने मोदी सरकारला एक मोठं गिफ्ट दिलेय. महाराष्ट्र सरकार बुलेट ट्रेनचा 25 टक्के खर्च उचलणार आहे. राज्याकडून बुलेट ट्रेनसाठीचे 6 हजार कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत.
मुंबई ते गुजरात दरम्यान धावणाऱ्या बुलेट ट्रेनसाठी केंद्र सरकार 50 टक्के तर गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्य प्रत्येकी 25 टक्के खर्च करणार आहे. यापैकी राज्य सरकारचे 6 हजार कोटी वितरीत करण्यात आले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या (Mahavikas Aghadi) काळात बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प रखडला होता. शिंदे-फडणवीस सरकार येताच याला पुन्हा एकदा गती आलेली आहे.
यावरुन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी टीका केली आहे. हे सरकार महाराष्ट्राचे आहे की गुजरातचं? असा सवाल नाना पटोले यांनी उपस्थित केलाय. बुलेट ट्रेनसाठी 6 हजार कोटी रुपये कशासाठी असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केलाय.
6 हजार कोटी रुपये बुलेट ट्रेनसाठी देऊ केले आहेत. पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये बुलेट ट्रेन संदर्भात काम सुरू करण्याचा निर्णय झाला. महाराष्ट्रातले सरकार हे गुजरातसाठी तयार झालं आहे काय? सरकार हे असवैधानिकच आहे. राज्यात ओला दुष्काळ आहे, शेतकरी उध्वस्त झाला आहे. अजूनपर्यंत पंचनामे नाहीत, शेतकऱ्यांना मदत नाही पण बुलेट ट्रेनसाठी मात्र सहा हजार कोटी रुपये राज्य सरकार खर्च करायला निघालेली असेल तर हे सरकार गुजरात साठी बनते काय? असा सवाल उपस्थित होतेय. मंत्रिमंडळाचे विस्तारातील मंत्र्यांना शुभेच्छा मात्र, या सरकारने राज्याच्या जनतेसाठी कार्य करावे ही आमची अपेक्षा आहे, असेही पटोले म्हणाले.
दरम्यान, नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने शुक्रवारी देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल कॉरिडॉरसाठी वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) येथे भूमिगत स्टेशन बांधण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. एनएचएसआरसीएलच्या एका अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली आहे.
NHSRCL ही बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे. ज्या अंतर्गत अहमदाबाद आणि मुंबई दरम्यान हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरवर 320 किमी प्रतितास वेगाने गाड्या चालवल्या जातील. ही ट्रेन 508 किमी अंतर कापणार असून तिच्या मार्गावर 12 स्थानके असतील.
रेल्वेने दोन शहरांमधील प्रवासाचा वेळ सध्याच्या सहा तासांवरून तीन तासांनी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
